भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३६६ :
न्यायालय खुले असणे :
१) ज्या स्थळी कोणत्याही अपराधाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्याकरता कोणतेही फौजदारी न्यायालय भरवण्यात आलेले असेल ते स्थळ खुले न्यायालय असल्याचे मानले जाईल व त्यात जितके लोक सोईस्करपणे मावू शकतील तितक्या प्रमाणात आम जनतेला तेथे प्रवेश असेल:
परंतु, कोणत्याही विशिष्ट खटल्याची कोणतीही चौकशी किंवा संपरीक्षा कोणत्याही टप्प्यात असताना, पीठासीन न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी, स्वत:ला योग्य वाटल्यास, न्यायालयाच्या वापरात असलेल्या खोलीत किंवा इमारतीत आम जनतेला किंवा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला प्रवेश मिळणार नाही अथवा त्या व्यक्ती तेथे उपस्थित राहू शकणार नाहीत किंवा थांबू शकणार नाहीत असा आदेश देऊ शकेल.
२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६७, कलम ६८, कलम ७० किंवा कलम ७१ याखालील बलात्कार अथवा लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ याच्या कलम ४, कलम ६, कलम ८ किंवा कलम १० याखालील एखादा अपराध यासंबंधीची चौकशी व संपरीक्षा कक्षांतर्गत चालविली जाईल :
परंतु, पीठासीन न्यायाधीश स्वत:ला योग्य वाटल्यास किंवा दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने तसा अर्ज केल्यास, एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला न्यायालयाच्या वापरात असलेल्या खोलीत किंवा इमारतीत येण्यास किंवा तेथे उपस्थित राहण्यास किंवा थांबण्यास परवानगी देऊ शकेल :
परतु आणखी असे की, शक्य असेल तेथवर, एखाद्या महिला न्यायाधीशाद्वारे किंवा दंडाधिकाऱ्याद्वारे बंद खोलीतील संपरीक्षा करण्यात येईल.
३) जेव्हा पोटकलम (२) खाली कोणतीही कार्यवाही चालू असेल तेव्हा, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीवाचून अशा कार्यवाहीच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीने काहीही मजकूर छापणे किंवा प्रकाशित करणे हे कायदेशीर ठरणार नाही.
