Bnss कलम २ : व्याख्या :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २ :
व्याख्या :
या संहितेमध्ये, संदर्भामुळे अन्यथा आवश्यक नसेल तर –
(a) क) (अ) श्रव्य-दृश्य (दृकश्राव्य) इलैक्ट्रॉनिक साधनांत व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग, ओळख प्रक्रियेचे रेकॉर्डिंग करणे, शोध आणि जप्ती किंवा पुरावे, इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे प्रसारण आणि अशा इतर प्रयोजनांसाठी कोणत्याही संप्रेषण उपकरणाच्या युक्तिंचा वापर आणि राज्य सरकार नियमांद्वारे विहित करील अशा अन्य साधन किंवा माध्यमांचा समावेश होतो;
(b) ख) (ब) जामीन :
जामीन म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा न्यायालयाने लादलेल्या काही अटींवर आरोपी किंवा कोणताही गुन्हा केल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीने बंधपत्र किंवा जामीनपत्र (जामीन) भरल्यावर अशा व्यक्तीची कायद्याच्या कोठडीतून सुटका होय;
(c) ग) (क) जामीनपात्र अपराध – म्हणजे पहिल्या अनुसूचीत जो अपराध जामीनपात्र म्हणून दाखविलेला आहे किंवा त्यात्याकाळी अमलात असलेल्या इतर कायद्यांप्रमाणे जो जामीनपात्र आहे तो अपराध आणि अजामीनपात्र अपराध याचा अर्थ अन्य कोणताही अपराध असा आहे.
(d) घ) (ड) जामीनपत्र म्हणजे सुरक्षेसह मुक्त करण्याचे वचन अभिप्रेत आहे;
(e) ङ) (इ) बंधपत्र म्हणजे सुरक्षेशिवाय मुक्त करण्यासाठी कोणतेही वैयक्तिक बंधपत्र किंवा हमीपत्र अभिप्रेत आहे;
(f) च) (फ) दोषारोप :
दोषारोप याचा अर्थ ज्या वेळी दोषारोपात एकाहून जास्त अपराध सामील असतात, तेव्हा कोणत्याही अपराधाचा समावेश असतो.
(g) छ) (ग) दखलपात्र अपराध :
दखलपात्र अपराध आणि दखलपात्र प्रकरण याचा अर्थ ज्या अपराधांबद्दल व ज्या प्रकरणामध्ये पोलीस अधिकारी पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्यात्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कायद्याच्या आधारे वॉरंटशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध आणि ते प्रकरण होय.
(h) ज) (ह) फिर्याद :
फिर्याद (तक्रार) म्हणजे ज्या वेळी एखादी व्यक्ती तोंडी अगर लेखी मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार करते की एखाद्या व्यक्तीने, मग ती ज्ञात असो अगर अज्ञात असो, अपराध केला आहे आणि त्या संदर्भात या संहितेप्रमाणे कारवाई करावी, हा हेतू असतो. परंतु यात पोलीस अहवाल येत नाही.
स्पष्टीकरण :
पोलीस तपासात एखाद्या प्रकरणात शेवटी बिन दखली (अदखलपात्र) अपराध केल्याचे उघडकीस येते. म्हणून पोलीस अहवाल देतात. तो फिर्याद म्हणून मानला जातो आणि मग अहवाल देणारा पोलीस फिर्याददार बनतो.
(i) झ) (आय) इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषण (कम्युनिकेशन) यामध्ये कोणतेही इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, ज्यामध्ये टेलीफोन, मोबाइल फोन किंवा अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण किंवा कॉम्प्युटर किंवा श्रव्य-दृश्य प्लेयर (व्हिडियो प्लेयर) qकवा कॅमेरा किंवा कोणतेही अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण किंवा इलैक्ट्रॉनिक प्ररुप, जे केन्द्र सरकार अधिसूचने द्वारा विनिर्दिष्ट करील, समावेश आहे, या द्वारा कोणतेही लिखित, मौखिक, सचित्र माहिती किंवा व्हिडियो अंतर्वस्तू (कन्टेन्ट) संसूचना अभिप्रेत आहे, जे (एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे, एका उपकरणातून दुसऱ्या उपकरणावर किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून उपकरणावर किंवा उपकरणावरुन एखाद्या व्यक्तीकडे) पारेषित किंवा अतंरित केले जाते;
(j) ञ) (जे) उच्च न्यायालय म्हणजे :
एक) कोणत्याही राज्याचे संबंधात त्या राज्याचे उच्च न्यायालय
दोन) ज्या संघ राज्यक्षेत्रावर- एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता कायद्याप्रमाणे लावलेली आहे तर ते उच्च न्यायालय.
तीन) अन्य कोणत्याही संघराज्य क्षेत्राचे बाबतीत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य असे त्या राज्यक्षेत्रासाठी असलेले फौजदारी अपिलाचे उच्चतम न्यायालय होय.
(k) ट) (के) चौकशी :
चौकशी याचा अर्थ दंडाधिकाऱ्याने अगर न्यायालयाने या संहितेप्रमाणे केलेली चौकशी होय, पण यात कोर्टापुढे चाललेली संपरीक्षा समावेश नाही.
(l) ठ) (एल) अन्वेषण :
अन्वेषण (तपास) यात पुरावा गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या अगर न्यायाधीशाने ज्या व्यक्तीस या दृष्टीने अधिकार दिले आहेत, अशा (न्यायाधीशाहून अन्य व्यक्ती) कोणत्याही व्यक्तीने या संहीतेमधील तरतुदीप्रमाणे केलेली कार्यवाही होय.
स्पष्टीकरण :
शंका दूर करण्यासाठी, असे घोषित केले जाते कि कोणत्याही विशेष अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी या संहितेच्या तरतुदींशी विसंगत असल्यास, त्या विशेष अधिनियमातील तरतुदी प्रचलित (प्रभावी) असतील.
(m) ड) (एम) न्यायिक कार्यवाही :
न्यायिक कार्यवाही म्हणजे ज्या कार्यवाहीत शपथेवर पुरावा घेतला जातो अगर घेता येईल अशी कोणतीही कार्यवाही होय.
(n) ढ) (एन) स्थानिक अधिकारिता :
स्थानिक अधिकारिता याचा अर्थ न्यायालयाला अगर दंडाधिकाऱ्यास या संहितेप्रमाणे त्याचे सर्व किंवा काही अधिकार ज्या क्षेत्रात आत वापरता येतात, ते स्थानिक क्षेत्र असा आहे आणि मग असे क्षेत्र राज्यशासन अधिसूचनेव्दारे जाहीर करील त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्य अगर त्या राज्याचा काही भाग असू शकेल.
(o) ण) (ओ) अदखलपात्र अपराध व बिनदखली प्रकरण :
अदखलपात्र व बिनदखली प्रकरण याचा अर्थ ज्या अपराधाबद्दल आणि ज्या प्रकरणात वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाही तो अपराध व ते प्रकरण असा आहे.
(p) त) (पी ) अधिसूचना :
अधिसूचना म्हणजे शासकीय राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित केलेली अधिसूचना होय.
(q) थ) (क्यू) अपराध :
अपराध याचा अर्थ त्या त्या काळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याप्रमाणे शिक्षापात्र कोणताही कृती अगर अकृती होय आणि ज्या कृतीबद्दल गुरे अतिक्रमण कायदा १८७१ मधील कलम २० प्रमाणे फिर्याद (तक्रार) देता येईल, अशा सर्व कृतींचा त्यात समावेश आहे.
(r) द) (आर) पोलीस ठाणे अंमलदार :
पोलीस ठाणे अंमलदार याचा अर्थ नेहमीचा पोलीस ठाण्यात नेमलेला अंमलदार. पण तो जर हजर नसेल अगर आजारपणामुळे किंवा अन्य कारणामुळे आपली कामे करण्यास असमर्थ असेल तर तेथे हजर असलेला इतर पोलीस अधिकारी लगतखालच्या दर्जाचा आहे. परंतु पोलीस शिपायाहून वरच्या दर्जाचा असेल. अगर राज्य शासन निदेशित करील त्याप्रमाणे तेथे हजर असलेला अन्य कोणताही पोलीस अधिकारी होय.
(s) ध) (एस) स्थळ :
स्थळ यामध्ये घर, इमारत, तंबू ,वाहन आणि जलयान यांचा समावेश आहे.
(t) न) (टी ) पोलीस अहवाल :
पोलीस अहवाल म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्याने कलम १९३ च्या पोटकलम (३) प्रमाणे न्यायाधीशाकडे पाठविलेला अहवाल होय.
(u) प) (यु) पोलीस ठाणे :
पोलीस ठाणे म्हणजे राज्य सरकारने पोलीस ठाणे म्हणून सर्वसाधारणत: अगर विशेषत: घोषित केलेली कोणतीही चौकी किंवा स्थळ होय आणि त्यात राज्य शासनाने यासंबंधात जाहीर केलेल्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्राचा समावेश आहे.
(v) फ) (व्ही) सरकारी अभियोक्ता :
सरकारी अभियोक्ता म्हणजे कलम १८ प्रमाणे नेमणूक केलेली कोणतीही व्यक्ती होय आणि त्यात सरकारी अभियोक्त्याचे मार्गदर्शनाप्रमाणे कार्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश आहे.
(w) ब) (डब्लू) उपविभाग :
उपविभाग म्हणजे जिल्ह्याचा उप-विभाग होय.
(x) भ) (एक्स) समन्स खटला :
समन्स खटला म्हणजे वॉरंट खटला नसलेला असा अपराधीसंबंधाचा खटला होय.
(y) म) (वाय ) बळी पडलेली व्यक्ती (पीडित) :
बळी पडलेली व्यक्ती (पीडित) म्हणजे, ज्या कृतीसाठी किंवा अकृतीसाठी आरोपी व्यक्तीवर दोषीरोप ठेवण्यात आले आहेत अशा कृतीमुळे किंवा अकृतीमुळे ज्या व्यक्तीस कोणताही नुकसान किंवा क्षती सहन करावी लागलेली आहे अशी व्यक्ती, होय आणि बळी पडलेली व्यक्ती या संज्ञेत तिच्या/ त्याच्या आई-वडिलांचा व कायदेशीर पालकांचा समावेश होता.
(z) य) (झेड) वॉरंट खटला :
वॉरंट खटला म्हणजे ज्या अपराधास मृत्यूची, किंवा आजीव कारावासाची अगर दोन वर्षांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या अपराधाचा खटला होय.
२) यात वापरलेल्या, परंतु, यात व्याख्या न केलेल्या, परंतु माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (२००० चा २) आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ यात व्याख्या केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना त्यांत जो अर्थ आहे, तोच येथे समजावा.

Leave a Reply