भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ८३ :
अटक आरोपीला मॅजिस्ट्रेट पुढे हजर केल्यावर पुढील प्रक्रिया :
१) जर अटक केलेली व्यक्ती ही ज्या न्यायालयाने वॉरंट काढले त्याला अभिप्रेत असलेली व्यक्ती असल्याचे दिसून आले तर, कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त त्या व्यक्तीला बंदोबस्तात अशा न्यायालयाकडे न्यावे असा निदेश देईल :
परंतु, जर अपराध जामीनपत्र असेल व अशी व्यक्ती अशा दंडाधिकाऱ्याच्या, जिल्हा अधीक्षकराच्या, किंवा आयुक्ताच्या समाधापुरेसा जामीन देण्यास तयार व राजी असेल तर, अथवा कलम ७३ खाली वॉरंटावर एखादा निदेश पृष्ठांकित करण्यात आला असेल व अशा निदेशाव्दारे आवश्यक केलेले जामीनपत्र देण्यास अशी व्यक्ती तयार व राजी असेल तर, दंडाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्त,असा जामीन किंवा, प्रकरणपरत्वे, जामीनपत्र घेईल व ज्या न्यायालयाने ते वॉरंट काढले त्याच्याकडे ते बंधपत्र पाठवील :
परंतु आणखी असे की, जर अपराध बिनजामीनी असेल तर, जेथे अटक करण्यात आली असेल त्या जिल्ह्याच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याने (कलम ४८० च्या उपबंधांच्या अधीनतेने) किंवा सत्र न्यायाधीशाने कलम ८० च्या पाटकलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेली माहिती व दस्तऐवज विचारात घेतल्यावर अशा व्यक्तीला जामिनावर बंधमुक्त करणे हे कायदेशीर असेल.
२) या कलमातील कोणतीही गोष्ट कलम ७३ खाली जामीनपत्र घेण्यास पोलीस अधिकाऱ्याला प्रतिबंध करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
