भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ५२१ :
लष्करी न्यायालयाकडून संपरीक्षा होण्यास पात्र अशा व्यक्तींना समादेशककडे सुपूर्द करणे :
१) कोणत्या प्रकरणांमध्ये भूसैनिकी, नौसैनिकी किंवा वायुसैनिकी कायद्याला अधीन असलेल्या व्यक्तींची संपरीक्षा ही संहिता लागू असलेले एखादे न्यायालय किंवा लष्करी न्यायालय करील त्याबाबत केंद्र शासनाला ही संहिता आणि भूसेना अधिनियम १९५० (१९५० चा ४६), नौसेना अधिनियम, १९५७ (१९५७ चा ६२) व वायूसेना अधिनियम, १९५० (१९५० चा ४५) आणि संघराज्याच्या सशस्त्र सेनांसंबंधी त्या त्या काळी अमलात असलेला कोणताही कायदा यांच्याशी सुसंगत असे नियम करता येतील, आणि जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यापुढे आणले जाईल व ही संहिता लागू असलेल्या एखाद्या न्यायालयाकडून किंवा लष्करी न्यायालयाकडून ज्या अपराधाबद्दल संपरीक्षा होण्यास तो पात्र आहे अशा अपराधाचा दोषारोप तिच्यावर ठेवलेला असेल तेव्हा, असा दंडाधिकारी असे नियम लक्षात घेईल व योग्य प्रकरणी ज्या अपराधाचा आरोप तिच्यावर असेल त्या संबंधीच्या परिकथनासह दंडाधिकारी तिला, लष्करी न्यायालयाकडून संपरीक्षा होण्यासाठी, ती व्यक्ती ज्या पथकात असेल त्याच्या समादेशक अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रकरणपरत्वे, सर्वांत जवळच्या भूसैनिकी, नौसैनिकी किंवा वायुसैनिकी ठाण्याच्या समादेशक अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करील.
स्पष्टीकरण :
या कलमात –
(a) क) (अ) पथक यामध्ये रेजिमेंट, कोअर, शिप, तुकडी, ग्रुप, बटालियन किंवा कंपनी यांचा समावेश आहे;
(b) ख) (ब) लष्करी न्यायालय यामध्ये संघराज्याच्या सशस्त्र सेनादलांना लागू असलेल्या संबद्ध कायद्याखाली घटित झालेल्या लष्करी न्यायालयासारखेच अधिकार असलेल्या कोणत्याही अधिकरणाचा समावेश आहे.
२) प्रत्येत दंडाधिकारी अशा कोणत्याही स्थळी तळ देऊन असलेल्या किंवा नेमलेल्या भूसैनिकांच्या, नौसैनिकांच्या, वायुसैनिकांच्या कोणत्याही पथकाच्या किंवा ग्रुपच्या कोणत्याही समादेशक अधिकाऱ्याकडून तसा लेखी अर्ज आल्यास, अशा अपराधाचा आरोप ठेवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला गिरफदार करून ताब्यात घेण्यासाठी शिकस्तीचे प्रयत्न करील.
३) उच्च न्यायालय स्वत:ला योग्य वाटले तर, त्या राज्यात स्थिर असलेल्या एखाद्या तुरूंगात स्थानबद्ध असलेल्या कैद्याला लष्करी न्यायालयापुढे संपरीक्षेसाठी किंवा त्या लष्करी न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही कामाच्या संबंधात साक्षतपासणीसाठी आणले जावे असा निदेश देऊ शकेल.
