भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४४७ :
खटले व अपिल वर्ग करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार :
१) जेव्हाकेव्हा उच्च न्यायालयाला असे दाखवून देण्यात येईल की,-
(a) क) (अ) त्याला दुय्यम असलेल्या एखाद्या न्यायालयात न्याय्य व नि:पक्षपाती चौकशी किंवा संपरीक्षा होऊ शकत नाही; किंवा
(b) ख) (ब) असाधारण अडचणीचा एखादा विधिप्रश्न उद्भवण्याचा संभव आहे; किंवा
(c) ग) (क) या कलमाखाली आदेश देणे हे या संहितेच्या एखाद्या उपबंधानुसार आवश्यक आहे अथवा ते पक्षकारांना किंवा साक्षीदारांना सर्वसाधारणपणे सोयीचे होईल किंवा न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी समयोचित आहे, तेव्हा ते न्यायालय असा आदेश देऊ शकेल की,-
एक) १९७ ते २०५ (दोन्ही धरून) या कलमांखाली अर्हता नसलेल्या पण इतर बाबतीत एखाद्या अपराधाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्यास सक्षम असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने अशा अपराधाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करावी;
दोन) कोणताही विशिष्ट खटला किंवा अपील, अथवा विशिष्ट वर्गातील खटले किंवा अपिले आपल्या हुकुमतीखालील एखाद्या फौजदारी न्यायालयाकडून समान किंवा वरिष्ठ अधिकारीता असलेल्या अशा अन्य कोणत्याही फौजदारी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावेत;
तीन) एखादा विशिष्ट खटला सत्र न्यायालयाकडे संपरीक्षेसाठी सुपूर्द करावा; किंवा
चार) कोणताही विशिष्ट खटला किंवा अपील खुद्द आपणांकडे वर्ग करण्यात येऊन आपणांसमोर त्याची संपरीक्षा केली जावी;
२) उच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाच्या अहवालावरून किंवा हितसंबंधित पक्षाच्या अर्जावरून किंवा स्वप्रेरणेने कार्यवाही करता येईल :
परंतु, त्याच सत्र-विभागात एका फौजदारी न्यायालयाकडून दुसऱ्या फौजदारी न्यायालयाकडे खटला वर्ग केला जाण्यासाठी सत्र न्यायाधीशाकडे अर्ज करण्यात येऊन त्याने तो नाकारला असल्याशिवाय, खटला याप्रमाणे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करता येणार नाही.
३) पोटकलम (१) खालील आदेशासाठी करावयाचा प्रत्येक अर्ज चालना-अर्जाद्वारे केला जाईल, व ज्या बाबतीत अर्जदार हा राज्याचा महा अधिवक्ता असेल ती बाब खेरीजकरून एरव्ही, ह्या अर्जाला प्रतिज्ञालेखाद्वारे किंवा दृढकथनाद्वारे पुष्टी द्यावी लागेल.
४) जेव्हा असा अर्ज आरोपी व्यक्तीने केला असेल तेव्हा, उच्च न्यायालय पोटकलम (७) खाली जी कोणताही भरपाई देववील ती देण्याबद्दल आरोपीला ते न्यायालय बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित करून देण्याचा निदेश देऊ शकेल.
५) असा अर्ज करण्याऱ्या प्रत्येक आरोपी व्यक्तीने सरकारी अभियोक्त्याला अर्जाची लेखी नोटीस व सोबत ज्या आधारकारणांवरून तो अर्ज केला त्यांची प्रत दिली पाहिजे व अशिी नोटीस देण्याच्या व अर्जाची सुनावणी होण्याच्या दरम्यान निदान चोवीस तास लोटले असल्याशिवाय अर्जाच्या गुणावगुणांनुसार कोणताही आदेश दिला जाणर नाही.
६) खटला किंवा अपील कोणत्याही दुय्यम न्यायालयाकडून वर्ग केले जाण्यासाठी अर्ज आलेला असेल त्या बाबतीत, अर्जाचा निकाल होईपर्यंत दुय्यम न्यायालयातील कार्यवाही स्थगित करणे न्यायाच्या हितार्थ जरूरीचे आहे अशी उच्च न्यायालयाची खात्री पटली तर, ज्या अटी लादणे आपणास योग्य वाटेल अशा अटींवर उच्च न्यायालय ती स्थगित करण्याचा आदेश देऊ शकेल;
परंतु, अशा स्थगनामुळे दुय्यम न्यायालयाच्या कलम ३४६ खाली हवालतीत परत पाठवणी करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होणार नाही.
७) पोटकलम (१) खालील आदेशासाठी आलेला अर्ज काढून टाकण्यात येईल त्या बाबतीत, अर्ज थिल्लरपणाचा किंवा तापदायक होता असे उच्च न्यायालयाचे मत झाल्यास, ते ज्या कोणत्याही व्यक्तीला अर्जाचा विरोध करावा लागला असेल तिला अर्जदाराने त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीत न्यायालयाला योग् वाटेल त्याप्रमाणे रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी असा आदेश देऊ शकेल.
८) जेव्हा उच्च न्यायालय पोटकलम (१) खाली एखाद्या न्यायालयातून खटला आपणापुढे संपरीक्षेसाठी वर्ग केला जावा असा आदेश देईल तेव्हा, जर खटला याप्रमाणे वर्ग झाला नसता तर त्या न्यायालयाने जी प्रक्रिया अनुसरली असती तीच प्रक्रिया उच्च न्यायालय अशा संपरीक्षेत अनुसरील.
९) या कलमातील कोणतीही गोष्ट कलम २१८ खाली शासनाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर परिणाम करते असे मानले जाणार नाही.
