भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३३८ :
सरकारी वकिलांनी हजर राहणे :
१) एखाद्या खटल्याची जबाबदारी सरकारी अभियोक्त्याला किंवा सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याला ज्या कोणत्याही न्यायालयापुढे तो खटला, चौकशी, संपरीक्षा किंवा अपील असेल त्याच्यासमोर कोणत्याही लेखी प्राधिकाराशिवाय उपस्थित होऊन वादकथन करता येईल.
२) जर अशा कोणत्याही खटल्यात खाजगी व्यक्तीने कोणत्याही व्यक्तीविरूध्द न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी एखाद्या वकिलाला माहिती देऊन नेमले तर, त्या खटल्याची जबाबदारी असलेला सरकारी वकिलाला माहिती देऊन नेमले तर, त्या खटला चालवील आणि याप्रमाणे नेमलेला वकील त्यात सरकारी अभियोक्त्याच्या किंवा सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याच्या निदेशांनुसार काम चालवील आणि खटल्यातील साक्षीपुरावा संपल्यानंतर न्यायालयाच्या परवानगीने तो लेखी युक्तिवाद सादर करू शकेल.
