भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २६० :
कलम २२२ च्या पोटकलम (२) प्रमाणे दाखल खटले पध्दत :
१) कलम २२२ च्या पोटकलम (२) खाली अपराधाची दखल घेणारे सत्र न्यायालय, त्यासंबंधीच्या खटल्याची संपरीक्षा दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयासमोर पोलीस अहवालाव्यतिरिक्त अन्यथा गुदरल्या जाणाऱ्या वॉरंट खटल्यांच्या संपरीक्षेच्या प्रक्रियेनुसार करील.
परंतु, ज्या व्यक्तीविरूध्द अपराध केला गेल्याचे अभिकथन केलेले असेल त्या व्यक्तीची फिर्यादीपक्षाचा साक्षीदार म्हणून साक्ष तपासणी केली जाईल- मात्र सत्र न्यायालयाने काही करणांस्तव अन्यथा निदेश दिला तर, त्याला ती कारणे नमूद करावी लागतील.
२) या कलमाखालील प्रत्येक संपरीक्षा, त्यातील कोणत्याही पक्षकाराची तशी इच्छा असल्यास किंवा तसे करणे न्यायालयास योग्य वाटल्यास, कक्षांतर्गत करण्यात येईल.
३) अशा कोणत्याही प्रकरणी जर न्यायालयाने सर्व आरोपींना किंवा त्यांच्यापैकी कोणालाही विनादोषारोप सोडले किंवा दोषमुक्त केले आणि त्यांच्या विरूध्द किंवा त्यांच्यापैकी कोणाहीविरूध्द आरोप करण्यास वाजवी कारण नव्हते असे त्याचे मत झाले तर, ते न्यायालय ज्या व्यक्तीबाबत अपराध घडल्याचे अभिकथन करण्यात आले अशा ( राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक यांच्याहून अन्य) व्यक्तीने अशा आरोपीस किंवा एकापेक्षा अधिक आरोपी असलतील तर अशा आरोपींपैकी प्रत्येकास किंवा कोणालातरी भरपाई का देऊ नये त्याचे कारण दाखवण्याचा तिला निदेश देऊ शकेल.
४) याप्रमाणे निदेश देण्यात आलेली व्यक्ती जे कोणतेही कारण दाखवील ते न्यायालय नमूद करील आणि विचारात घेईल, आणि आरोप करण्यास वाजवी कारणे नव्हते याबाबत न्यायालयाची खात्री झाली तर त्याची कारणे नमूद करून ते, अशा व्यक्तीने आरोपीस किंवा त्यांच्यापैकी प्रत्येकास किंवा कोणासही, ते ठरवील त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त पाच हजार रूपये एवढया रकमेची भरपाई द्यावी असा आदेश काढू शकेल.
५) पोटकलम(४) खालील देववलेली भरपाई, म्हणजे जणू काही दंडाधिकाऱ्याने बसवलेला द्रव्यदंड असावा त्याप्रमाणे ती वसूल करण्यात येईल.
६) पोटकलम (४) खाली भरपाई देण्याचा निदेश ज्या व्यक्तीस देण्यात आला असेल अशा कोणाही व्यक्तीला अशा आदेशामुळे, या कलमाखाली देण्यात आलेल्या फिर्यादीबाबतच्या कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी दायित्वातून सूट मिळणार नाही :
परंतु, या कलमाखाली आरोपी इसमाला देण्यात आलेली कोणतीही रक्कम त्याच बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही नंतरच्या दिवाणी दाव्यात अशा इसमाला भरपाई देववताना हिशेबात घेतली जाईल.
७) पोटकलम (४) खाली भरपाई देण्याचा आदेश ज्या व्यक्तीस देण्यात आला असेल ती व्यक्ती, जेथवर तो आदेश भरपाईच्या प्रदानाशी संबंधित असेल तेथवर त्या आदेशाविरूध्द उच्च न्यायालयाकडे अपील करू शकेल.
८) जेव्हा आरोपी इसमाला भरपाई दिली जाण्याचा आदेश काढण्यात आला असेल तेव्हा, अपील सादर करण्यासाठी दिलेला कालवधी संपण्यापूर्वी, किंवा अपील सादर केले असेल, तर त्या अपिलाचा निर्णय लागण्यापूर्वी त्याला भरपाई दिली जाणार नाही.
