भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २३२ :
अपराध केवळ सत्र न्यायाधीशाने चालविण्याचा असेल तर त्यांचेकडे पाठविणे :
पोलीस अहवालावरून किंवा अन्य प्रकारे खटल्यात जेव्हा आरोपी दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होईल किंवा आणला जाईल आणि तो अपराध केवळ सत्र न्यायालयानेच संपरीक्षा करण्याजोगा आहे असे दंडाधिकाऱ्याला दिसून येईल तेव्हा, तो-
(a) क) (अ) कलम २३० च्या किंवा, प्रकरणपरत्वे, २३१ च्या उपबंधाचे अनुपालन केल्यानंतर सत्र न्यायालयाकडे तो खटला सुपूर्द करील व या संहितेमधील, जामिनासंबंधीच्या उपबंधाच्या अधीनतेने, अशी सूपूर्दगी करण्यात येईपर्यंत आरोपीला हवालतीत परत पाठवील;)
(b) ख) (ब) या संहितेतील जामिनासंबंधीच्या उपबंधांच्या अधीनतेने, संपरीक्षा चालू असाताना आणि ती संपेपर्यंत आरोपीला हवालतील परत पाठवील;
(c) ग) (क) त्या खटल्याचा अभिलेख आणि पुराव्यात हजर करावयाचे असे कोणतेही दस्तऐवज व वस्तू असल्यास ते त्या न्यायालयाकडे पाठवील;
(d) घ) (ड) सत्र न्यायालयाकडे तो खटला सुपूर्द करण्यात आल्याचे सरकारी अभियोक्त्याला कळवील :
परंतु, या कलमाखालील कार्यवाही दखल घेण्याच्या तारखेपासून नव्वद (९०) दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल आणि दंडाधिकाऱ्याद्वारा एकशे एेंशी (१८०) दिवसांपेक्षा जास्त नसेल अशा कालावधीसाठी कारणे लेखी नोंद करण्याच्या कारणात्सव मुदतवाढ दिली जाऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, जर आरोपी किंवा पीडितेने किंवा अशा व्यक्तीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सत्र न्यायालयाद्वारे प्रकरण चालविण्यायोग्य असलेल्या आवेदन कोणत्याही प्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर अर्ज दाखल केला असेल, तर ते प्रकरण न्यायालयाकडे वचनबद्धतेसह पाठविले जाईल.
