भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २२२ :
अब्रूनुकसानीबद्दल खटला :
१) भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ३५६ खाली शिक्षापात्र असलेल्या अपराधामुळे उपसर्ग पोचलेल्या एखाद्या व्यक्तीने फिर्याद दिल्याखेरीज कोणतेही न्यायालय त्या अपराधाची दखल घेणार नाही :
परंतु, जेथे अशी व्यक्ती बालक किंवा मनोविकल किंवा बौद्धिक रितीने दिव्यांग असे जिला उच्च आधाराची आवश्यकता असेल किंवा मानसिक आजाराने ग्रस्त असेल अथवा आजारपणामुळे किंवा विकलतेमुळे फिर्याद देण्यास असमर्थ असेल किंवा स्थानिक रूढिरिवाजांनुसार जिच्यावर लोकांसमोर येण्याची सक्ती करणे युक्त नव्हे अशी ती स्त्री असेल त्या बाबतीत, न्यायालयाच्या परवानगीने अन्य एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या वतीने फिर्याद देता येईल.
२) या संहितेत काहीही अंतर्भुत असले तरीही, जेव्हा भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ३५६ खाली येणारा कोणताही अपराध घडण्याच्या वेळी जी व्यक्ती भारताचा राष्ट्रपती, एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक अथवा संघराज्याचा किंवा राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा मंत्री, अथवा संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात नोकरीला असलेला अन्य कोणताही लोकसेवक होती ती आपली सरकारी कामे पार पाडत असताना तिने केलेल्या वर्तनाच्या संबंधात तिच्याविरूध्द असा अपराध करण्यात आल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल तेव्हा, सत्र न्यायालयाला ते प्रकरण त्याच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेले नसतानाही, सरकारी अभियोक्त्याने दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून अशा अपराधाची दखल घेता येईल.
३) पोटकलम (२) मध्ये निर्देशिलेल्या प्रत्येक फिर्यादीत अभिकथित अपराधाची घटकतथ्ये, अशा अपराधाचे स्वरूप आणि आरोपीने जो अपराध केल्याचे अभिकथन करण्यात आले आहे त्याची त्याला जाणीव देण्यास वाजवीपणे पुरेसा असलेला असा अन्य तपशील दिला जाईल.
४) (a)क) (अ) राज्य शासनाचा –
एक) जी व्यक्ती राज्याचा राज्यपाल अथवा त्या शासनाचा मंत्री आहे किंवा होती तिच्या बाबतीत;
दोन) राज्याच्या कारभारासंबंधात नोकरीला असलेल्या अन्य कोणत्याही लोकसेवकाच्या बाबतीत;
(b)ख) (ब) अन्य कोणत्याही बाबतीत,
केंद्र शासनाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज सरकारी अभियोक्त्याला पोटकलम (२) खालील कोणतीही फिर्याद देता येणार नाही.
५) पोटकलम (२) खालील अपराध ज्या दिनांकास केल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत फिर्याद देण्यात आली नाही तर, कोणत्याही सत्र न्यायालयाला त्या अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
६) ज्या व्यक्तीविरूध्द अपराध केला गेल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल तिला, अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे त्या अपराधाबाबत फिर्याद देण्याचा जो हक्क आहे त्यावर किंवा अशा दंडाधिकाऱ्याला अशा फिर्यादीवरून त्या अपराधाची दखल घेण्याचा जो अधिकार आहे त्यावर या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही.
