भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १९ :
सहाय्यक सरकारी अभियोजक :
१) दंडाधिकारी न्यायालयातील खटले चालविण्यासाठी, राज्यशासन,प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक किंवा अधिक सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याची नेमणूक करील.
२) दंडाधिकारी न्यायालयातील कोणतेही प्रकरण किंवा प्रकरणांचा वर्ग चालविण्यासाठी, केंद्रशासन, एका किंवा अधिक सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची नेमणूक करू शकेल.
३) कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता उपलब्ध नसेल अशा बाबतीत, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला, अन्य कोणत्याही व्यक्तीची त्या प्रकरणातील सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करता येईल :
परंतु असे की, कोणताही पोलीस अधिकारी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून नेमणूक केली जाण्यास पात्र असणार नाही,-
(a) क) (अ) जर आरोपीवर ज्या अपराधाच्या बाबतीत खटला चालविण्यात येत असेल त्या अपराधाच्या अन्वेषणात तो सहभागी झाला असेल तर ; किंवा
(b) ख) (ब) तो निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचा असेल तर.
