भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १८ :
सरकारी अभियोक्ते (लोक अभियोजक / पक्षचालक / सरकारी वकील) :
१) प्रत्येक उच्च न्यायालयासाठी केंद्र शासन किंवा राज्यशासन, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अशा न्यायालयात, प्रकरणपरत्वे, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या वतीने कोणत्याही खटला, अपील किंवा अन्य कार्यवाही चालवण्यासाठी सरकारी अभियोक्त्याची नियुक्ती करील आणि एक किंवा अधिक अपर सरकारी अभियोक्तेही नियुक्त करू शकेल.
परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्लीच्या संबंधित, केन्द्र सरकार उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर, या पोटकलमाच्या प्रयोजनासाठी सरकारी अभियोक्त्यांची किंवा अपर सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती करील.
२) केंद्र शासनाला, कोणत्याही जिल्हयामध्ये किंवा स्थानिक क्षेत्रामध्ये कोणताही खटला चालवण्याच्या प्रयोजनासाठी एका किंवा अधिक सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती करता येईल.
३) प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राज्य शासन सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती करील आणि त्या जिल्हयासाठी एक किंवा अधिक अपर सरकारी अभियोक्तेही नियुक्त करू शकेल :
परंतु, एक जिल्हयासाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी अभियोक्त्यांची किंवा अपर सरकारी अभियोक्त्याची दुसऱ्या जिल्ह्यासाठी सरकारी अभियोक्ता किंवा अपर सरकारी अभियोक्ता म्हणूनही नियुक्ती होऊ शकेल.
४) जिल्हा दंडाधिकारी, सत्र न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर, ज्या व्यक्ती आपल्या मते त्या जिल्हयाचा सरकारी अभियोक्ता किंवा अपर सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त होण्यास योग्य असतील त्यांच्या नावांची यादी तयार करील.
५) कोणतीही व्यक्ती, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने पोट-कलम (४) खाली तयार केलेल्या नावांच्या यादीत तिचे नाव आल्याशिवाय, राज्य शासनाकडून सरकारी अभियोक्ता किंवा अपर सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त केली जाणार नाही.
६) पोटकलम (५) मध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी, एखाद्या राज्यामध्ये खटला चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा रीतसर संवर्ग विद्यमान असेल त्या बाबतीत, राज्य शासन सरकारी अभियोक्त्याची किंवा अपर सरकारी अभियोक्त्याची नियुक्ती अशा संवर्गातील घटक व्यक्तींमधूनच करील :
परंतु, अशा नियुक्तीसाठी अशा संवर्गामध्ये राज्य शासनाच्या मते कोणतीही योग्य व्यक्ती उपलब्ध नसेल त्या बाबतीत, ते शासन, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने पोटकलम (४) खाली तयार केलेल्या नावांच्या यादीमधील एखाद्या व्यक्तीस सरकारी अभियोक्ता किंवा प्रकरणपरत्वे, अपर सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करू शकेल.
स्पष्टीकरण :
या पोटकलमाच्या प्रयोजनासाठी, –
(a) क) (अ) खटला चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा रीतसर संवर्ग म्हणजे ज्यामध्ये कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणाऱ्या सरकारी अभियोक्यात्याचा समावेश आहे आणि कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणाऱ्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याच्या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तरतूद आहे असा खटला चालविण्याऱ्या अधिकाऱ्यांचा संवर्ग;
(b) ख) (ब) खटला चालविणारा अधिकारी म्हणजे या संहितेखालील, सरकारी अभियोक्त्याची, विशेष सरकारी अभियोक्त्याची, अपर सरकारी अभियोक्त्याची किंवा सहायक अभियोक्त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी व्यक्ती.
७) एखादी व्यक्ती कमीत कमी सात वर्षे इतका काळ अधिवक्ता म्हणून व्यवसायात असेल तरच केवळ ती पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) खाली अथवा पोटकलम (३) किंवा पोटकलम (६) खाली सरकारी अभियोक्ता किंवा अपर सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल.
८) केंद्र शासन किंवा राज्या शासन कोणत्याही खटल्याच्या किंवा कोणत्याही वर्गातील खटल्यांचा प्रयोजनांकरता, जी व्यक्ती कमीत कमी दहा वर्षे इतका काळ अधिवक्ता म्हणून व्यवसायात असेल अशा व्यक्तीला विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करू शकेल.
परंतु, न्यायालय, या पोटकलमाखालील खटल्यात पक्षास मदत करण्यासाठी बळी पडलेल्या व्यक्तीस, तिच्या पसंतीचा एखादा अधिवक्ता नियुक्त करण्याची परवानगी देऊ शकेल.
९) पोटकलम (७) व पोटकलम (८) यांच्या प्रयोजनार्थ, ज्या कालावधीमध्ये एखादी व्यक्ती अधिवक्ता म्हणून व्यवसायात असेल अथवा तिने सरकारी अभियोक्ता किंवा सहायक सरकारी अभियोक्ता किंवा खटला चालवणारा अन्य अधिकारी म्हणून – मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो – सेवा बजावलेली असेल (मग ती सेवा या संहितेच्या प्रारंभापूर्वीची असो वा नंतरची असो) तो कालावधी म्हणजे, अशी व्यक्ती अधिवक्ता म्हणून व्यवसायात राहिलेली असेल असा कालावधी असल्याचे मानण्यात येईल.
