भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १८७ :
जेव्हा तपास चोवीस तासांत संपत नाही तेव्हा अनुसरावयाची प्रक्रिया :
१) जेव्हा केव्हा कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यात येऊन तिला हवालतीत स्थानबद्ध केलेले असेल व कलम ५७ द्वारे निश्चित केल्यानुसार चोवीस तासांच्या कालावधीत अन्वेषण पूर्ण होऊ शकत नसेल आणि आरोपीला किंवा खबरीला भक्कम आधार आहे असे समजण्यास कारणे असतील तेव्हा, पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी किंवा अन्वेषण करणारा पोलीस अधिकारी, जर तो फौजदाराहून खालचा दर्जाचा नसेल तर, त्या प्रकरणासंबंधीच्या यात यापुढे विहित केलेल्या रोजनाम्यातील नोंदीची प्रत तत्काळ सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्याकडे रवाना करील व त्याच वेळी आरोपीला अशा दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील.
२) या कलमाखाली आरोपीला ज्या न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते, त्याला त्या प्रकरणाची संपरीक्षा करण्याची अधिकारिता असो वा नसो, आरोपी व्यक्तीची स्थिती विचारात घेऊन त्याची जामिनावर सुटका झाली नाही का?, किंवा त्याचा जामीन रद्द केला आहे का?, अशा दंडाधिकाऱ्यास स्वत:ला योग्य वाटेल अशा हवालतीत एकूण जास्तीत जास्त पूर्णत: किंवा भागत: पंधरा दिवसांएवढ्या मुदतीपर्यंत आरोपीला स्थानबद्ध करणे हे प्राधिकृत करता येईल, पोटकलम (३) मध्ये यथा उपबंधित, यथास्थिती, नव्वद दिवस किंवा साठ दिवसांच्या ताब्यात ठेवण्याच्या कालावधीत त्याच्या स्थानबद्ध मुदतीतील पहील्या चाळीस दिवस किंवा साठ दिवसांच्या मुदतीत केव्हाही त्याला ताब्यात घेण्यास प्राधिकृत करु शकते आणि जर त्याला प्रकरणाची संपरीक्षा करण्याची किंवा ते संपरीक्षेसाठी सुपूर्द करण्याची अधिकारिता नसेल व आणखी स्थानबद्धता त्यास अनावश्यक वाटत असेल तर, तो आरोपीला अशी अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवण्याचा आदेश देऊ शकेल.
३) जर आरोपी व्यक्तीला पंधरा दिवसांच्या मुदतीपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करून ठेवण्यास पुरेशी आधारकारणे अस्तित्वात आहेत अशी दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, त्याला तसे करता येईल, पण कोणताही दंडाधिकारी,-
एक) मृत्यू, आजीव कारावास किंवा दहा वर्षे किंवा अधिक मुदतीचा कारावास या शिक्षेस पात्र असणाऱ्या अपराधाशी अन्वेषण संबंधित असेल त्या बाबतीत, एकूण नव्वद दिवसांच्या;
दोन) अन्वेषण इतर कोणत्याही अपराधाशी संबंधित असेल त्या बाबतीत, एकूण साठ दिवसांच्या;
कालावधीपेक्षा अधिक काळ आरोपी व्यक्तीला या परिच्छेदाअन्वये हवालतीत स्थानबद्ध करण्यास प्राधिकृती देणार नाही आणि, नव्वद दिवसांचा किंवा, प्रकरणपरत्वे साठ दिवसांचा उक्त कालावधी समाप्त झाल्यानंतर आरोपी व्यक्ती जामीन देण्यास तयार असेल व जामीन देईल तर, तिला जामिनावर बंधमुक्त करण्यात येईल आणि या पोटकलमाखाली जामिनावर बंधमुक्त करण्यात आलेली प्रत्येक व्यक्ती ३५ व्या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ त्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली अशा प्रकारे बंधमुक्त करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
४) कोणताही दंडाधिकारी, आरोपी व्यक्तीला त्याच्यासमोर जातीने हजर केल्याशिवाय या कलमान्वये त्या आरोपीला कोणत्याही हवालतीत स्थानबद्ध करण्यास प्राधिकृती देणार नाही आणि पोलीस कोठडीत वाढ देण्याव्यतिरिक्त अन्य कोठडीतील कोणतीही वाढ आरोपीला जातीने किंवा श्रव्य-दृश्य इलेटड्ढॉनिक साधनांद्वारे हजर केल्याशिवाय प्राधिकृत करणार नाही.
५) ज्याला उच्च न्यायालयाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेला नाही असा कोणताही द्वितीय वर्ग दंडाधिकारी पोलीस हवालतीतील स्थानबद्धतेस प्राधिकृती देणार नाही.
स्पष्टीकरण १ :
शंका उद्भवू नयेत म्हणून याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, पोटकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाला तरीही, आरोपी जोपर्यंत जामीन पुरवत नाही तोपर्यंत त्याला हवालतीत ठेवण्यात येईल.
स्पष्टीकरण २ :
पोटकलम (४) खाली आवश्यक केल्याप्रमाणे आरोपी व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर जातीने किंवा यथास्थिती, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे हजर केले होते किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, आरोपी व्यक्तीला हजर केले होते ही गोष्ट स्थानबद्धतेस प्राधिकृती देणाऱ्या आदेशावरील तिच्या स्वाक्षरीवरून सिद्ध करता येईल :
परंतु असे की, अठरा वर्षे वयाखालील महिलेच्या बाबतीत, सुधारगृहाच्या किंवा मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्थेच्या कोठडीमध्ये स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार देण्यात येईल.
परन्तु आणखी असे की, पोलीस कोठडीत असलेल्या पालिस स्टेशनमध्ये किंवा न्यायालयीन कोठडीत किंवा केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकारने कारागृह म्हणून घोषित केलेल्या ठिकाणाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात ठेवता येणार नाही.
६) पोटकलम (१) ते पोटकलम (५) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला किंवा अन्वेषण करणारा पोलीस अधिकारी हा फौजदाराहून खालच्या दर्जाचा नसेल तर, त्या पोलीस अधिकाऱ्याला दंडाधिकारी उपलब्ध नसेल तेव्हा त्या प्रकरणासंबंधी यात यापुढे विहित केलेल्या रोजनाम्यात केलेल्या नोंदीची प्रत दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार ज्याला प्रदान करण्यात आले असतील अशा, सर्वात जवळच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडे रवाना करता येईल आणि तो त्याच वेळी आरोपीला अशा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवल, आणि त्यानंतर असा कार्यकारी दंडाधिकारी कारणे लेखी नमूद करून, त्याला योग्य वाटेल अशा हवालतीमध्ये एकूण जास्तीत जास्त सात दिवस इतक्या मुदतीपर्यंत आरोपी व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यास प्राधिकृती देऊ शकेल; आणि अशा प्रकारे प्राधिकृत केलेला स्थानबद्धतेचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, आरोपी व्यक्तीला जामिनावर सोडण्यात येईल, मात्र आरोपी व्यक्तीला आणखी काही काळ स्थानबद्ध करण्याचा आदेश देण्यास सक्षम असलेल्या दंडाधिकाऱ्याने असा आदेश दिलेला असेल तर गोष्ट अलाहिदा; आणि अशा आणखी स्थानबद्धतेचा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्याबाबतीत, या पोटकलमाखाली कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने काढलेल्या आदेशांखाली आरोपी व्यक्तीला ज्या कालावधीत हवालतीत स्थानबद्ध करण्यात आले होते तो कालावधी पोटकलम (३) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजताना हिशेबात घेण्यात येईल :
परंतु, पूर्वोक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी कार्यकारी दंडाधिकारी, त्याच्याकडे पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने किंवा, प्रकरणपरत्वे, अन्वेषण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणासंबंधीच्या रोजनाम्यामधील नोंदीची जी प्रत पाठवली होती त्या प्रतीसह प्रकरणाचे कागदपत्र सर्वात जवळच्या न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे रवाना करील.
७) या कलमाखाली पोलीस हवालतीतील स्थानबद्धता प्राधिकृत करणारा दंडाधिकारी तसे करण्याची आपली कारणे नमूद करील.
८) असा आदेश देणारा कोणताही, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याहून अन्य दंडाधिकारी आपल्या आदेशाची एक प्रत तो आदेश देण्यामागील आपल्या कारणांसह मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील.
९) दंडाधिकाऱ्याला समन्स खटला म्हणून संपरीक्षा करता येण्यागोग्या अशा कोणत्याही प्रकरणी, जर आरोपीला अटक केल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या कालवधीत अन्वेषण संपले नाही तर, दंडाधिकारी अपराधाचे त्यापुढील अन्वेषण थांबवण्याचा आदेश देईल – मात्र, विशेष कारणांस्तव व न्यायहितार्थ सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या पलीकडे अन्वेषण चालू ठेवणे जरूरीचे आहे अशी अन्वेषण करण्याऱ्या अधिकाऱ्याने दंडाधिकाऱ्याची खात्री पटवली तर गोष्ट अलाहिदा.
१०) पोटकलम (९) खाली अपराधाचे पुढील अन्वेषण थांबवण्याचा आदेश देण्यात आला असेल त्या बाबतीत, अपराधाचे पुढील अन्वेषण करावयास हवे अशी आपणाकडे आलेल्या अर्जावरून किंवा अन्यप्रकारे सत्र न्यायाधीशाची खात्री झाली तर, तो पोटकलम (९) खाली दिलेला आदेश विलोपित करू शकेल आणि जामीन व अन्य बाबी यांविषयी तो विनिर्दिष्ट करील अशा निदेशांच्या अधीनतेने, अपराधाचे पुढील अन्वेषण करण्याचे निदेशित करू शकेल.
