भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३
कलम १६८ :
न्यायाधीशाचा प्रश्न विचारण्याचा अगर दस्तऐवज हजर करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार:
संबद्ध तथ्ये शोधून काढण्यासाठी किंवा त्यांचा पुरावा मिळावा म्हणून न्यायाधीश कोणत्याही साक्षीदाराला किंवा पक्षकारांना कोणत्याही तथ्याविषयी स्वत:ला वाटेल तो कोणताही प्रश्न कोणत्याही स्वरूपात कोणत्याही वेळी आवश्यक असल्यास विचारू शकेल; व कोणताही दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करण्याचा आदेश देऊ शकेल आणि पक्षकार व तसेच त्यांचे प्रतिनिधी अशा कोणत्याही प्रश्नाला किंवा आदेशाला आक्षेप घेण्यास अथवा अशा कोणत्याही प्रश्नाला देण्यात आलेल्या उत्तराबाबत न्यायालयाच्या अनुज्ञेशिवाय कोणत्याही साक्षीदाराची उलटतपासणी घेण्यास हक्कदार असणार नाहीत :
परंतु निर्णय, या अधिनियमाद्वारे संबद्ध म्हणून घोषित केलेल्या आणि रीतसर शाबीत करण्यात आलेल्या तथ्यांवर आधारलेला असणे आवश्यक आहे :
परंतु आणखी असे की, ज्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यास अथवा जो कोणताही दस्तऐवज हजर करण्यास नकार देण्याला एखादा साक्षीदार १२७ ते १३६, दोन्ही धरून, या कलमाखाली हक्कदार होऊ शकेल तो प्रश्न विरूद्ध पक्षकाराने विचारला असेल तर किंवा तो दस्तऐवज विरूद्ध पक्षकाराने मागितला असेल तर, त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची किंवा तो दस्तऐवज हजर करण्याची साक्षीदारावर सक्ती करण्यास कोणताही न्यायाधीश या कलमामुळे प्राधिकृत होणार नाही; तसेच अन्य कोणत्याही व्यक्तीने १५१ व्या किंवा १५२ व्या कलमाखाली जो प्रश्न विचारणे अनुचित होईल असा कोणताही प्रश्न न्यायाधीश विचारणार नाही; त्याचप्रमाणे यात यापूर्वी अपवाद करण्यात आलेल्या बाबी खफेरीजकरून इतर बाबतींत , कोणत्याही दस्तऐवजाचा अव्वल पुरावा हजर करण्याबाबत तो माफी देणार नाही.
