बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ५० :
बाल गृह :
१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्याच्या समुहात, स्वत: किंवा स्वयंसेवी अशासकीय सेवाभावी संघटनामार्फत आवश्यकतेनुसार, निवारा, देखभाल आणि संरक्षण, उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि विकासाची आवश्यकता असलेल्या बालकांना वास्तव्यास ठेवण्यासाठी बाल गृह निर्माण करील आणि त्याची नोंदणी करील.
२) राज्य सरकार, विशेष गरजा असलेल्या बालकांसाठी आवश्यकते नुसार विशेष सेवा पुरविणारे बाल गृह ठरवून देईल.
३) राज्य सरकार, नियम करुन बाल गृहाचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण कसे असावे आणि तेथे कोणत्या सेवा आणि सदर सेवांचे निकष बालकांच्या व्यक्तिगत संगोपन योजनांप्रमाणे कसे असतील हे ठरवून देईल.
