बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम १६ :
प्रलंबित चौकशीचे पुनर्विलोकन :
१) मुख्य न्याय दंडाधिकारी किंवा मुख्य महानगर दंडाधिकारी मंडळाकडील प्रलंबित प्रकरणांचे, दर तीन महिन्यांनी पुनर्विलोकन करतील आणि मंडळाला त्यांच्या बैठका वाढविण्याबाबत आदेश देतील किंवा अतिरिक्त मंडळाचे गठन करण्याची शिफारस करु शकतील.
२) मंडळासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या, प्रलंबित राहण्याचा कालावधी, प्रलंबित राहण्याचे स्वरुप आणि त्याची कारणे याबाबचे पुनर्विलोकन दर सहा महिन्यांनी उच्च पातळीवर समिती करेल, सदर समितीमध्ये राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष, गृह सचिव, राज्यात या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारे सचिव आणि स्वयंसेवी किंवा अशासकीय संघटनांचे अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले प्रतिनिधी असतील.
३) अशा प्रलंबित प्रकरणाची माहिती मंडळ, तिमाही आधारावर, मुख्य न्याय दंडाधिकारी किंवा मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनाही राज्य सरकारने विहित केलेल्या पद्धतीने देतील.
१.(४) जिल्हा दंडाधिकारी, आवश्यकतेनुसार, कोणत्याही बालकाच्या सर्वोत्तम हितासाठी, मंडळ आणि समितीसहा सर्व संबंधितांकडून कोणतीही माहीती मागवू शकेल.)
——–
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम ७ द्वारा समाविष्ट केले.
