बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ९ :
या अधिनियमान्वये ज्यांना अधिकार प्रदान केलेले नाहीत, अशा न्यायाधीशांनी वापरावयाची कार्यपद्धती :
१) अपराध केल्याचा संशय असल्याने त्यांच्यासमोर सादर केलेला आरोपी बालक आहे असे जेव्हा अधिनियमान्वये मंडळाचे अधिकार प्रदान न केलेल्या दंडाधिकाऱ्याचे मत असेल, त्यावेळी त्यांनी विलंब न लावता त्यांचे मत अभिलिखित करुन सदर बालकास केलेल्या अभिलेखासह सदर अधिकारक्षेत्र असलेल्या मंडळाकडे पाठवावे.
२) ज्यावेळी एखाद्या अपराधाचा आरोप असलेली व्यक्ती मंडळाव्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायालयात सदर व्यक्ती बालक असल्याचा किंवा सदर अपराध घडला तेव्हा सदर व्यक्ती बालक होती, असा दावा करेल किंवा अपराध घडला तेव्हा सदर व्यक्ती बालक होती असे स्वत: न्यायाधीशांचे मत असेल, सदर न्यायाधीश याबाबत चौकशी करतील, सदर व्यक्तीच्या वयाबाबत आवश्यक पुरावे (यात शपथपत्र अतंर्भूत नाही) नोंदवतील आणि सदर व्यक्तीच्या वयाबाबत जास्तीत जास्त अचूक निष्कर्ष नोंदवतील :
परंतु हा अधिनियम लागू झाला त्यापूर्वी सदर व्यक्ती बालक राहिलेली नव्हती अशा परिस्थितीत, सुनावणीच्या कोणत्याही अवस्थेत किंवा सुनावणीच्या अंतिम निर्णयानंतरही असा दावा केला जाऊ शकेल व तो विचारात घेतला जाऊन त्यावर या अधिनियमातील तरतुदी आणि या अधिनियमान्वये आणि या अधिनियमान्वये बनविलेल्या नियमांनुसार चौकशी केली जाईल आणि अंतिम निष्कर्ष विचारात घेतले जातील.
३) जर सदर व्यक्तीने अपराध केलेला आहे व अपराध घडला त्यावेळी सदर व्यक्ती बालक होती, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष असल्यास, न्यायाधीश सदर व्यक्तीस योग्य आदेश आणि असल्यास शिक्षा सुनावण्यासाठी मंडळाकडे पाठवील व न्यायालयाने काही आदेश दिलेले असले तरी ते प्रभावी राहणार नाहीत.
४) जर या कलमान्तर्गत येणाऱ्या व्यक्तीस संरक्षित कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता असल्यास व सदर व्यक्तीच्या बालक असल्याच्या दाव्याबाबत चौकशी सुरु असल्यास दरम्यानच्या काळात सदर व्यक्तीला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले जाईल.
