भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
१.(अकरावी अनुसूची :
(अनुच्छेद २४३छ)
पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या :
१) कृषि, कृषिविस्तारासह.
२) जमीन सुधारणा, जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण व मृदसंधारण.
३) लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्रविकास.
४) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन.
५) मत्स्यव्यवसाय.
६) सामाजिक वनीकरण व क्षेत्र वनीकरण.
७) गौण-वन उत्पादन.
८) लघुउद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योगासह.
९) खादी ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग.
१०) ग्रामीण गृहनिर्माण.
११) पिण्याचे पाणी.
१२) इंधन व वैरण.
१३) रस्ते, नाले, पूल, तरी, जलमार्ग व दळणवळणाची अन्य साधने.
१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरणासह.
१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने.
१६) गरिबी हटाव कार्यक्रम.
१७) शिक्षण, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह.
१८) तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण.
१९) प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण.
२०) ग्रंथालये.
२१) सांस्कृतिक कार्य.
२२) बाजार व जत्रा.
२३) आरोग्य व स्वच्छता, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यांसह.
२४) कुटुंबकल्याण.
२५) महिला व बालविकास.
२६) समाजकल्याण, अपंग व मानसिक वाढ खुंटलेल्यांच्या कल्याणासह.
२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे कल्याण.
२८) सार्वजनिक वितरण पद्धती.
२९) सामाजिक मत्तांचे परिरक्षण.)
———-
१. संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम १९९२ याच्या कलम ४ द्वारे जादा दाखल केली. (२४ एप्रिल १९९३ रोजी व तेव्हापासून).
