भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१-ग :
१.(मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद :
(१) या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, मणिपूर राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडूऩ आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता, शासकीय कामकाजाच्या नियमांत आणि त्या राज्याच्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरिता आणि अशा समितीचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्याची निश्चिती करण्याकरिता राज्यपालावर कोणताही विशेष जबाबदारी सोपवण्याबाबत तरतूद करता येईल.
(२) राज्यपाल, दरवर्षी, किंवा जेव्हा जेव्हा राष्ट्रपती याप्रमाणे आवश्यक करील तेव्हा, मणिपूर राज्यातील डोंगरी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देईल आणि उक्त क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी त्या राज्यास निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षेत येईल.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदात, डोंगरी क्षेत्रे या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे डोंगरी क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे, असा आहे.)
———–
१. संविधान (सत्ताविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (१५ फेब्रुवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
