भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७० :
१.(२.(जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद :
(१) या संविधानात काहीही असले तरी,—-
(क) अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत ;
(ख) उक्त राज्याकरता कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित असेल :—-
(एक) एखादे सस्ं थान डोमिनिअन ऑफ इंडियात सामील होण्याबाबत नियमन करणाऱ्या सामीलनाम्यात, ज्याच्यासंबंधी डोमिनिअनच्या विधानमंडळाला त्या संस्थानाकरता कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून ज्या बाबी विनिर्दिष्ट केलेल्या असतील त्या बाबींशी ज्या समनुरुप असल्याचे राष्ट्रपतीने राज्याच्या शासनाचा विचार घेऊन घोषित केले आहे, अशा संघ-सूचीतील व समवर्ती सूचीतील बाबी ; आणि
(दोन) त्या राज्याच्या शासनाच्या सहमतीने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा उक्त सूचीमधील अन्य बाबी.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, राज्याचे शासन याचा अर्थ, राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीरचा महाराजा म्हणून त्या त्या वेळी मान्यता दिलेली, महाराजांच्या दिनांक ५ मार्च १९४८ च्या उदघोषणेनुसार त्या त्या वेळी अधिकारारूढ असल या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने कार्य करणारी व्यक्ती, असा आहे.
(ग) अनुच्छेद १ च्या व या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील.
(घ) या संविधानाच्या अन्य तरतुदींपैकी, राष्ट्रपती ३.(आदेशाद्वारे) विनिर्दिष्ट करील अशा तरतुदी, असे विनिर्दिष्ट अपवाद व फेरबदल यांसह त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील :
परंतु असे की, उपखंड (ख) च्या परिच्छेद (एक) मध्ये निर्देशिलेल्या संस्थानाच्या सामीलनाम्यातील विनिर्दिष्ट बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या राज्याच्या शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढला जाणार नाही:
परंतु आणखी असे की, लगतपूर्व परंतुकात निर्देशिलेल्या बाबींहून अन्य बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या शासनाची सहमती असल्याखेरीज काढला जाणार नाही.
(२) जर खंड (१) च्या उपखंड (ख) परिच्छेद (दोन) मध्ये किंवा त्या खंडाच्या उपखंड (घ) मधील दुसऱ्या परंतुकात निर्देशिलेल्या राज्याच्या शासनाची सहमती, त्या राज्याचे संवधिान तयार करण्यासाठी आमंत्रित केली जाण्यापूर्वी देण्यात आली असेल तर, अशा संविधानसभेने त्या सहमतीसंबंधी निर्णय घ्यावा, यासाठी ती तिच्यासमोर ठेवली जाईल.
(३) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, तो विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून हा अनुच्छेद प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल किंवा तेव्हापासून विनिर्दिष्ट अशाच अपवादांसह व फेरबदलांसह प्रवर्तनात राहील, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल :
परंतु असे की, राष्ट्रपतीने अशी अधिसूचना काढण्यापूर्वी, खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या राज्याच्या संविधानसभेची शिफारस आवश्यक असेल.))
———–
१. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० च्या खंड (३) तसेच अनुच्छेद ३७० च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, राष्ट्रपती, संसदेच्या शिफारशीवरुन अशी घोषणा करीत आहे की, ६ ऑगस्ट २०१९ पासून, निम्नलिखित गोष्टीखेरीज, उक्त अनुच्छेद ३७० ची सर्व खंड अंमलात असल्याचे समाप्त होतील :
(वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे, या संविधानाच्या सर्व तरतुदी, कोणत्याही फेरबदलांशिवाय किंवा अपवादांशिवाय, या संविधानाच्या अनुच्छेद १५२ किंवा अनुच्छेद ३०८ किंवा अन्य कोणत्याही अनुच्छेदामध्ये अथवा जम्मू व काश्मीरच्या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा कोणताही कायदा, दस्तऐवज, न्यायनिर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्याचा अंमल असलेली रुढी किंवा प्रथा किंवा अनुच्छेद ३६३ अन्वये कल्पिलेला अन्य कोणताही संलेख, संधी किंवा करार किंवा अन्यथा यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जम्मू काश्मीर राज्यास लागू असतील.)
(विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (विधि विभाग) सं.आ.२७३, तारीख ५ ऑगस्ट २०१९)
२. या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संविधानसभेच्या शिफारशीवरून असे घोषित केले की, १७ नोव्हेंबर १९५२ रोजी व तेव्हापासून, उक्त अनुच्छेद ३७० याच्या खंड (१) मधील स्पष्टीकरणाऐवजी पुढील स्पष्टीकरण दाखल करण्यात येऊन त्या बदलासह तो अनुच्छेद अंमलात येईल, ते स्पष्टीकरण असे:—
स्पष्टीकरण :
या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ राज्याचे शासन याचा अर्थ, त्या राज्यात त्या त्या काळी अधिकारारूढ असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यावरून कार्य करणारी, राष्ट्रपतीने **. (जम्मू व काश्मीरचा सदर-इ-रियासत) म्हणून त्या राज्याच्या विधानसभेच्या शिफारशीवरून त्या त्या काळी मान्यता दिलेली व्यक्ती, असा आहे.
३. परिशिष्ट २ मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे संविधान (जम्मू व काश्मीरला लागू करणे) आदेश, १९५४ (संविधान आदेश ४८) पहा.
**. आता राज्यपाल. (विधि मंत्रालय, आदेश क्रमांक संविधान आदेश ४४, दिनांक १५ नोव्हेंबर १९५२).
*. परिशिष्ट २ पहा.
