भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३२९ :
निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध :
१.(या संविधानात काहीही असले तरी, २.(***)) —
(क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ;
(ख) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा दोहोंपेकी कोणत्याही सभागृहाची कोणतीही निवडणूक, समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तरतूद केली जाईल अशा प्राधिकाऱ्याकडे व तशा रीतीने निवडणूक तक्रार अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
————
१. संविधान (एकोणचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ३ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३५ द्वारे मात्र अनुच्छेद ३२९ क च्या तरतुदींच्या अधीनतेने हा मजकूर गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
