भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
१.(भाग चौदा-क :
न्यायाधिकरणे :
अनुच्छेद ३२३-क :
प्रशासकीय न्यायाधिकरणे :
(१) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकाऱ्याच्या अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या कोणत्याही निगमाच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व पदे यांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची भरती व सेवा-शर्ती यांबाबतचे विवाद किंवा तक्रारी यांचा अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी प्रशासकीय न्यायाधिकरणांमार्फत व्हावी, यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
(२) खंड (१) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे—–
(क) संघराज्याकरता एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि प्रत्येक राज्याकरता अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांकरता एक स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ;
(ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ;
(ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ;
(घ) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेले विवाद किंवा तक्रारी यासंबंधी, अनुच्छेद १३६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, इतर सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ;
(ङ) अशा प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असतील अशी आणि दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहे ती वादकारणे अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर असे दावे किंवा कार्यवाही त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती अशी, कोणतीही प्रकरणे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल ;
(च) अनुच्छेद ३७१ घ च्या खंड (३) अन्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ;
(छ) अशा न्यायाधिकरणाचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फी संबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल.
(३) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.
————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४६ द्वारे समाविष्ट केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
