भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३०३ :
व्यापार आणि वाणिज्य यासंबंधीच्या संघराज्याच्या व राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर निर्बंध :
(१) अनुच्छेद ३०२ मध्ये काहीही असले तरी, सातव्या अनुसूचीमधील कोणत्याही सूचीतील व्यापार आणि वाणिज्य यांसंबंधीच्या कोणत्याही नोंदीच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा, किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा, अथवा राज्या-राज्यांमध्ये भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करण्याचा संसद किंवा राज्य विधानमंडळ यांपैकी कोणासही अधिकार असणार नाही.
(२) कोणताही अग्रक्रम देणारा, किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा, अथवा कोणताही भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करणे, हे भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील माल-टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक आहे, असे अशा कायद्याद्वारे घोषित करण्यात आले असेल तर, असा कायदा करण्यास संसदेला खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.