भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २८८ :
पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या करआकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट :
(१) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास करण्याकरिता कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाने साठविलेल्या, निर्माण केलेल्या, वापर केलेल्या, वितरीत केलेल्या किंवा विक्री केलेल्या कोणत्याही पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत कर बसवणार नाही किंवा बसविणे प्राधिकृत करणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या खंडातील, अंमलात असलेला राज्याचा कायदा या शब्दप्रयोगात या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला आणि तत्पूर्वी निरसित न केलेला राज्याचा कायदा, तो किंवा त्याचे भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसले तरीही, समाविष्ट असेल.
(२) राज्य विधानमंडळाला खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कर, कायद्याद्वारे बसवता येईल किंवा बसविणे प्राधिकृत करता येईल, पण असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय तो कोणत्याही प्रकारे प्रभावी होणार नाही आणि जर कोणत्याही कायद्यामध्ये, अशा कराचे दर व अन्य आनुषंगिक गोष्टी कोणत्याही प्राधिकरणाने त्या कायद्यान्वये करावयाच्या नियमांच्या किंवा आदेशांच्या द्वारे निश्चित कराव्यात, अशी तरतूद केलेली असेल तर, त्या कायद्यामध्ये, असा कोणताही नियम किंवा आदेश करण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती मिळवली जाण्याची तरतूद करावी लागेल.
