भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २७६ :
व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील कर :
(१) अनुच्छेद २४६ मध्ये काहीही असले तरी, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या याबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळ, स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या करांसंबंधीचा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही कायदा, तो प्राप्तीवरील कराशी संबंधित आहे, या कारणावरून विधिग्राह्य ठरणार नाही.
(२) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांच्या रूपाने कोणत्याही एका व्यक्तीच्या बाबतीत राज्याला अथवा त्यातील कोणत्याही एका नगरपालिकेला, जिल्हा मंडळाला, स्थानिक मंडळाला किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरणाला द्यावयाची एकूण रक्कम, प्रतिवर्षी १.(दोन हजार पाचशे रुपयांपेक्षा) अधिक असणार नाही :
२.(*)
(३) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांबाबत पूर्वोक्तप्रमाणे कायदे करण्याचा राज्य विधानमंडळाचा अधिकार हा, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांतून उपार्जित होणाऱ्या किंवा उद्भवणाऱ्या प्राप्तीवरील करांबाबत कायदा करणाऱ्या संसदेच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारे मर्यादा घालतो, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.
———-
१. संविधान (साठावी सुधारणा) अधिनियम, १९८८ याच्या कलम २ द्वारे दोनशे पन्नास रुपयांपेक्षा या मजकुराऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (साठावी सुधारणा) अधिनियम, १९८८ याच्या कलम २ द्वारे परंतुक गाळले.
