भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २७५ :
विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने :
(१) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा, ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरता वेगवेगळ्या रकमा निश्चित करता येतील :
परंतु, असे की, एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणवृद्धीसाठी किंवा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांची प्रशासन पातळी त्या राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रांच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्यासाठी ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांचा खर्च भागवणे राज्याला शक्य व्हावे यासाठी, आवश्यक असतील अशा भांडवली व आवर्ती रकमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील :
परंतु आणखी असे की, आसाम राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून,—-
(क) सहाव्या अनुसूचीच्या २० व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्याच्या १.(भाग एक) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वीच्या दोन वर्षातील महसुलाहून अधिक झालेल्या खर्चाच्या सरासरीएवढ्या; आणि
(ख) त्या राज्यातील उक्त क्षेत्रांची प्रशासन पातळी उर्वरित क्षेत्राच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या, भांडवली व आवर्ती रकमा भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.
२.((१क) अनुच्छेद २४४क अन्वये स्वायत्त राज्य बनेल तेव्हा व तेव्हापासून,—-
(एक) खंड (१) च्या दुसऱ्या परंतुकातील खंड (क) अन्वये प्रदेय असलेल्या कोणत्याही रकमा, जर स्वायत राज्य त्या खंडात निर्दिशिलेली सर्व जनजाति क्षेत्रे मिळून झालेले असेल तर, स्वायत राज्यास दिल्या जातील आणि जर स्वायत राज्य त्या जनजाति क्षेत्रांपैकी केवळ काही क्षेत्रांचे मिळून झाले असेल तर, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील त्यानुसार आसाम राज्य व स्वायत्त राज्य यांच्यामध्ये संविभाजित केल्या जातील ;
(दोन) स्वायत राज्याची प्रशासन पातळी उर्वरित आसाम राज्याच्या प्रशासन पातळीइतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्वायत्त राज्य, भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या भांडवली व आवर्ती रकमा, त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.)
(२) संसदेकडून खंड (१) अन्वये तरतूद करण्यात येईपर्यंत, त्या खंडाअन्वये संसदेला प्रदान केलेले अधिकार, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे वापरता येण्यासारखे असतील आणि या खंडान्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश, संसदेने याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही तरतुदीला अधीन राहून प्रभावी होईल :
परंतु असे की, वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार केल्याखेरीज, राष्ट्रपती या खंडाअन्वये कोणताही आदेश करणार नाही.
————
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्ऱचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे भाग क याऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (बाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६९ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला.
