भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २७३ :
ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने :
(१) ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम, बिहार, १.(ओडिशा) आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी, त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून, विहित करण्यात येतील अशा रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रत्येक वर्षी भारित केल्या जातील.
(२) याप्रमाणे विहित केलेल्या रकमा या, ताग किंवा तागोत्पादित वस्तू यांवर भारत सरकार कोणतेही निर्यात शुल्क आकारण्याचे जितका काळ चालू ठेवील तितका काळ अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षाचा काळ, यांपैकी जो अगोदर संपेल त्या कालावधीपर्यंत भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित करण्याचे चालू राहील.
(३) या अनुच्छेदातील विहित या शब्दप्रयोगाला, अनुच्छेद २७० मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.
———–
१.ओरिसा (नाव बदलणे) अधिनियम, २०११ (२०११ चा १५) कलम ५ द्वारे ओरिसा या मजकुराऐवजी दाखल केला. (१ नोव्हेंबर २०११ रोजी व तेव्हापासून).
