भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २५४ :
संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती :
(१) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर, संसद, जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी विद्यमान असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर, संसदेने केलेला कायदा,—–मग तो अशा राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो, किंवा नंतर झालेला असो– किंवा, यथास्थिति, विद्यमान कायदा, खंड (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, अभिभावी ठरेल आणि राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकूलतेच्या मर्यादेपुरता शून्यवत् होईल.
(२) जेव्हा १(***) राज्याच्या विधानमंडळाने समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी केलेल्या कायद्यात, त्या बाबीसंबंधी संसदेने पूर्वी केलेल्या कायद्यातील किंवा विद्यमान कायद्यातील तरतुदीस प्रतिकूल अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत, अशा राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेला कायदा, जर तो राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाली असेल तर, त्या राज्यात अभिभावी ठरेल :
परंतु असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, संसदेला त्याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा व तसेच, राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेल्या कायद्यात भर घालणारा, त्यात सुधारणा करणारा, त्यात बदल करणारा किंवा त्याचे निरसन करणारा कायदा, कोणत्याही वेळी करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
————-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
