भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग १० :
अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे :
अनुच्छेद २४४ :
अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रे यांचे प्रशासन :
(१) पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ४.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) ) ही राज्ये ) वगळता ) १.(***) अन्य कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत लागू असतील.
(२) सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, २.(आसाम, ३.(, ५.( मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम) या राज्यांतील ) जनजाति क्षेत्रांच्या प्रशासनाच्या
बाबतीत लागू असतील.
—————-
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे आसाम राज्य याऐवजी हा शब्दोल्लेख दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकोणचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९८४ याच्या कलम २ द्वारे व मेघालय या शब्दाऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
४. मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे मेघालय व त्रिपुरा या शब्दांऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
५. वरील अधिनियमाच्या कलम ३९ द्वारे मेघालय व त्रिपुरा ही राज्ये व मिझोरम संघ राज्यक्षेत्र यांतील या मजकुराऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
