भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-यञ :
मंडळाच्या सदस्यांची व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या व त्यांचा पदावधी :
१) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतुदी करील इतक्या संचालकांचा, मंडळात अंतर्भाव असेल:
परंतु असे की, सहकारी संस्थेच्या संचालकांची कमाल संख्या एकवीस पेक्षा अधिक असणार नाही:
परंतु आणखी असे की, राज्य विधिमंडळ, कायद्याद्वारे, व्यक्तीगत सदस्यांचा आणि अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या वर्गातील व महिला प्रवर्गातील सदस्यांचा अंतर्भाव असलेल्या प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या मंडळावर, अशा अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या सदस्यांकरिता एक जागा आणि महिला सदस्यांकरिता दोन जागा राखून ठेवण्याची तरतूद करील.
२) मंडळाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी, निवडून आलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल, आणि पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी हा, मंडळांच्या अवधी बरोबर संपेल :
परंतु असे की, मंडळ, ज्या वर्गातील सदस्यांच्या बाबतीत आकस्मिक रिक्त पद निर्माण झाले असेल तर, ते आकस्मिक रिक्त पद जर मंडळाचा अवधी त्याच्या मूळ अवधीच्या निम्म्यापेक्षा कमी राहिला असेल तर त्याच वर्गातील सदस्यांमधून नामनिर्देशनाद्वारे भरु शकेल.
३) राज्य विधान मंडळ, बँक व्यवसाय, व्यवस्थापन, वित्तव्यवस्था या क्षेत्रामधील अनुभव असलेल्या किंवा सहकारी संस्थेच्या मंडळाचे सदस्य म्हणून,अशा संस्थेने हाती घेतलेल्या उद्दिष्ठांशी आणि कार्यांशी संबंधीत अन्य कोणताही क्षेत्रामधील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना, मंडळाचे सदस्य म्हणून स्वीकृत करण्यासाठी कायद्याद्वारे, तरतुदी करील :
परंतु असे की, खंड (१) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ठ केलेल्या एकवीस संचालाका व्यतिरिक्त, अशा स्वीकृत केलेल्या सदस्यांची संख्या, दोन पेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु आणखी असे की, असे स्वीकृत सदस्य सहकारी संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीत सदस्य या नात्याने मतदान करण्यात किंवा मंडळाचे पदाधिकारी म्हणून निवडून येण्यास पात्र असणार नाहीत :
परंतु तसेच, सहकारी संस्थेचे कार्यलक्षीय संचालक हे, मंडळाचे ही सदस्य असतील आणि असे सदस्य, खंड एक च्या पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ठ केलेल्या संचालकांच्या एकूण संख्येची गणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ वगळण्यात येतील.
