भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-छ :
पंचायतिचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या :
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंळळ, कायद्याद्वारे,पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि,—-
(क) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांसाठी योजना तयार करण्याच्या ;
(ख) अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींच्या संबंधातील योजनांसहित त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशा, आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायविषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या, बाबतीत या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, योग्य त्या पातळीवरील पंचायतींना अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल.
