भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४० :
१.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
(१) राष्ट्रपतीला,—-
(क) अंदमान व निकोबार बेटे;
२.((ख) लक्षद्वीप;)
३.((ग) दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव 😉
४.(घ) *** 😉
५.((ङ) ६.(पुडुचेरी);)
७.(च) ***;)
८.(छ) ***;)
या संघ राज्यक्षेत्रामध्ये शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे, यासाठी विनियम करता येतील :
९.(परंतु असे की, जेव्हा अऩुच्छेद २३९क अन्वये १०.(६.(पुडुचेरी) या संघ राज्यक्षेत्रासाठी) विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता कोणताही निकाय निर्मिला जाईल तेव्हा राष्ट्रपती, त्या संघ राज्यक्षेत्रातली शांतता, आणि त्याची प्रगती व त्याचे सुविहित शासन यासाठी विधानमंडळाच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून कोणताही विनियम करणार नाही 🙂
११.(परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा ६.(पुडुचेरी)) या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा निकाय विसर्जित होईल, अथवा त्या निकायाचे अशा विधानमंडळाच्या नात्याने असलेले कार्य अऩुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे स्थगित होईल तेव्हा तेव्हा, राष्ट्रपतीला अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितींच्या कालावधीमध्ये, त्या संघ राज्यक्षेत्रात शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील.)
(२) याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमाद्वारे त्या संघ राज्यक्षेत्रास त्या त्या वेळी लागू असेल असा संसदेने केलेला कोणताही अधिनियम किंवा १२.(अन्य कोणताही कायदा) याचे निरसन किंवा त्यात सुधारणा करता येईल आणि जेव्हा तो विनियम राष्ट्रपतीकडून प्रख्यापित होईल तेव्हा, त्या राज्यक्षेत्रास लागू असलेल्या संसदीय अधिनियमाइतकेच त्याचे बल व प्रभाव असेल.)
——–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १७ द्वारे मूळ अनुच्छेद २३९ व २४० यांच्याऐवजी दाखल केला.
२. लखदीव, मिनिकॉय व अमिनदिवी बेटे (नाव बदलणे) अधिनियम, १९७३ (१९७३ चा ३४) याच्या कलम ४ द्वारे नोंद (ख) ऐवजी दाखल केले (१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी व तेव्हापासून).
३. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण) कायदा, २०१९ (२०१९ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारा (१९-१२-२०१९ पासून) मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.संविधान (बारावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ३ द्वारे नोंद (ग) समाविष्ट केली होती.
४. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण) कायदा, २०१९ (२०१९ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारा (१९-१२-२०१९ पासून) नोंद (घ) वगळण्यात आली. संविधान (बारावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ३ द्वारे नोंद (घ) समाविष्ट केली होती.
५. संविधान (चौदावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलमे ५ व ७ याद्वारे ही नोंद समाविष्ट केली (१६ ऑगस्ट १९६२ रोजी व तेव्हापासून).
६. पाँडिचेरी (नाव बदलणे) अधिनियम, २००६ (२००६ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारे पाँडिचेरी याऐवजी दाखल केले (१ ऑक्टोबर २००६ रोजी व तेव्हापासून).
७. मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे मिझोरमशी संबंधित खंड (च) गाळला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
८. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ६९) याच्या कलम ४२ द्वारे अरूणाचल प्रदेशशी संबंधित खंड (छ) गाळले (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
९. संविधान (चौदावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला.
१०. संविधान (सत्ताविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ४ द्वारे गोवा, दमण व दीव किंवा पाँडेचेरी या संघ राज्यक्षेत्रासाठी या ऐवजी दाखल केला (१५ फेब्रुवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
११. संविधान (सत्ताविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केले (१५ फेब्रुवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
१२. संविधान (सत्ताविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७१ याच्या कलम ४ द्वारे कोणताही विद्यमान कायदा याऐवजी दाखल केला (१५ फेब्रुवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
