भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३० :
१.(उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे :
(१) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल.
(२) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या बाबतीत,—
(क) या संविधानातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्या राज्याच्या विधानमंडळास ती अधिकारिता वाढविण्याचा, निर्बंधित करण्याचा किंवा नाहीशी करण्याचा अधिकार दिला जातो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; आणि
(ख) त्या राज्यक्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयाचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधात अनुच्छेद २२७ मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल.
————–
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १६ द्वारे अनुच्छेद २३०, २३१ व २३२ यांऐवजी दाखल केला.
