भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२४ :
१.(अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती :
(१) उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास २.(राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करुन,)यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींना त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून, तो विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीकरिता नियुक्त करू शकेल.
(२) जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीश अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल किंवा त्याला मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून तात्पुरते कार्य करण्यास नियुक्त केले असेल तेव्हा, स्थायी न्यायाधीश आपल्या कामावर पुन्हा रुजू होईपर्यंत २.(राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करुन,) यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तीला त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी नियुक्त करू शकेल.
(३) उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली कोणतीही व्यक्ती, ३.(बासष्ट वर्षे) वयाची झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही.)
————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम १५ द्वारे मूळ अनुच्छेद २२४ ऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ८ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (राष्ट्रपती ) या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
३. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ६ द्वारे साठ वर्षे याऐवजी दाखल केले.
