भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २११ :
विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.
