भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २०७ :
वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी :
(१) अनुच्छेद १९९ चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक, विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही :
परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही.
(२) एखादे विधेयक किंवा सुधारणा ही दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरिता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने, स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
(३) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल असे विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला, ते विचारात घेण्यासाठी राज्यपालाने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित करता येणार नाही.
