भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण पाच :
भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक :
अनुच्छेद १४८ :
भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक :
(१) भारताला एक नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक असेल आणि तो राष्ट्रपतीकडून सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे, तशाच रीतीने व तशाच कारणास्तव पदावरून दूर केले जाईल.
(२) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्यासमोर अथवा त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर, शपथ किंवा प्रतिज्ञा यांच्या संबंधात तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील.
(३) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे वेतन व त्याच्या अन्य सेवाशर्ती, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा असतील आणि त्या याप्रमाणे निर्धारित केल्या जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्यानुसार असतील :
परंतु असे की, नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे वेतन अथवा अनुपस्थिती रजेबाबतचे, निवृत्तिवेतनाबाबतचे किंवा निवृत्तिवयाबाबतचे त्याचे अधिकार यापैकी कशातही त्याला अहितकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.
(४) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, त्याची पदधारणा संपल्यानंतर, तो भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही पदास पात्र असणार नाही.
(५) या संविधानाच्या आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारतीय लेखापरीक्षा आणि लेखा विभाग यात सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती आणि नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे प्रशासकीय अधिकार हे, नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केले जातील असे असतील.
(६) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्या कार्यालयात सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्याबाबत प्रदेय असलेली सर्व वेतने, भत्ते व निवृत्तीवेतने यांसह त्या कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल.
