भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३३ :
दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता :
१.((१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर २.(जर त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये असे प्रमाणित केले) की,
(क) त्या प्रकरणात एखादा सर्वसाधारण महत्त्वाचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे ; आणि
(ख) उच्च न्यायालयाच्या मते उक्त प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय करणे आवश्यक आहे, तर सर्वोच्च न्यायलयाकडे अपील होऊ शकेल)
(२) अनुच्छेद १३२ मध्ये काहीही असले तरी, खंड (१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणाऱ्या कोणत्याही पक्षकाराला, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या एखाद्या कायदेविषयक सारभूत प्रश्नावर चुकीचा निर्णय झाला आहे, असे कारण अपिलाच्या कारणांपैकी एक म्हणून मांडता येईल.
(३) या अनुच्छेदात काहीही असले तरी, संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली नसल्यास, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाचा न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणतेही अपील करता येणार नाही.
——————-
१.संविधान (तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७२ याच्या कलम २ द्वारे मूळ खंड (१) ऐवजी दाखल केला (२७ फेब्रुवारी १९७३ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १८ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
