भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३२ :
विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता :
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो–त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे असे १.(त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये प्रमाणित केल्यास), सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल.
२.(***)
(३) जेव्हा असे प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तेव्हा ३.(***) त्या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारास, पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रश्नावर चुकीचा निर्णय दिला गेला आहे, या कारणावरून ३.(***) सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, अंतिम आदेश या शब्दप्रयोगात, जो वादप्रश्न, त्याचा अपीलकत्र्याच्या बाजूने निर्णय झाल्यास ते प्रकरण अंतिमरीत्या निकालात काढण्यासाठी पुरेसा होईल, त्या वादप्रश्नाचा निर्णय करणाऱ्या आदेशाचा समावेश आहे.
—————-
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे खंड (२) गाळला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १७ द्वारे विवक्षित मजकूर गाळला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
