भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १२७ :
तदर्थ न्यायधीशांची नियुक्ती :
(१) जर एखाद्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्येइतके त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर, १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, भारताचा मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे कलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय केल्यानंतर) सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता असणाऱ्या व भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने पदनिर्देशित करावयाच्या उच्च न्यायाधीशाला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठासाठी तदर्थ न्यायाधीश म्हणून, आवश्यक तितक्या कालावधीपर्यंत उपस्थित राहण्यासाठी, लेखी विनंती करू शकेल.
(२) याप्रमाणे पदनिर्देशित केलेल्या न्यायाधीशाची उपस्थिती ज्या वेळी आणि ज्या कालावधीपर्यंत आवश्यक केली असेल त्या वेळी व त्या कालावधीपर्यंत, आपल्या पदाच्या अन्य कर्तव्यांपेक्षा अग्रक्रम देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये उपस्थित राहणे हे त्याचे कर्तव्य असेल आणि तो याप्रमाणे उपस्थित असताना त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार व विशेषाधिकार असतील आणि तो त्याची कर्तव्ये पार पाडील.
———-
१.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ४ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा विचार घेतल्यानंतर, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती हा,) यामजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
