भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ११७ :
वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी :
(१) अनुच्छेद ११० चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही :
परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही.
(२) एखादे विधेयक अथवा सुधारणा ही, दंड किंवा अन्य द्रव्य शास्ती बसवण्याकरता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबीकरता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
(३) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाकडून, ते विचारात घेण्यासाठी राष्ट्रपतीने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित केले जाणार नाही.
