भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ७३ :
संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती :
(१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती,—
(क) ज्यांच्या बाबतीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबीपुरती ; आणि
(ख) कोणत्याही तहाच्या किंवा कराराच्या अन्वये भारत सरकारला वापरता येण्यासारखे हक्क, प्राधिकार आणि अधिकारिता यांचा वापर करण्यापुरती असेल :
परंतु असे की, या संविधानात किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, उपखंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत १.(***) कोणत्याही राज्यामध्ये, ज्यांच्या बाबतीत राज्याच्या विधानमंडळालाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा बाबी येणार नाहीत.
(२) संसदेकडून अन्यथा तरतूद करण्यात येईपर्यंत, ज्यांच्या बाबतीत संसदेला एखाद्या राज्याकरता कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींमध्ये, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ते राज्य अथवा त्या राज्याचा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी, जो कार्यकारी अधिकार किंवा जे कार्याधिकार वापरू शकत असे, त्या अधिकारांचा किंवा कार्यकारी अधिकारांचा वापर त्या राज्याला आणि त्या अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकाऱ्याला, या अनुच्छेदात काहीही असले तरी, चालू ठेवता येईल.
————————-
१.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात उल्लेखिलेल्या हा मजकूर गाळला.
