बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५
(२०१६ चा अधिनियम क्रमांक २) (३१ डिसेंबर २०१६)
कायद्याच्या उल्लघंनाचा आरोप किंवा उल्लंघन करताना आढलेली बालके आणि काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेली मुले किंवा बालके यांच्यासाठी मूलभूत गरजा पूरवून योग्य ती काळजी, संरक्षण, विकास व उपचार आणि समाजात पुन्हा एकात्मीकरण करणे, याची तरतुद करुन त्यांच्या विकासविषयक गरजा पुरवून आणि त्यांच्या संबंधातील प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करताना व ती प्रकरणे निकालात काढताना मुलांचे सर्वोत्तम हितसंबंध जपले जाण्यासाठी त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यासंबंधीतील आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी संबंधित पुरविलेल्या प्रक्रियेद्वारे आणि प्रस्थापित संस्था व मंडळे त्यांच्या संबंधातील कायद्याचे एकत्रीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे याकरिता अधिनियम,
ज्याअर्थी, संविधानाच्या, अनुच्छेद १५ च्या खंड (३), अनुच्छेद ३९ च्या खंड (ङ) आणि खंड (च), अनुच्छेद ४५ आणि अनुच्छेद ४७ च्या विविध तरतुदींमध्ये, मुलांच्या सर्व गरजा भागविण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे मूलभूत मानवी अधिकार (हक्क) पूर्णत: सुरक्षित आहेत याची सुनिश्चिती करण्याची प्राथमिक जबाबदारी लादली आहे;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत, ११ डिसेंबर १९९२ रोजी मुलांच्या हक्कासंबंधी मंजुरी दिलेली, अभिसंधी अंगिकार करुन मुलांचे सर्वोत्तम हित साधण्यात सर्व भागीदार राज्य पक्षकारांनी अनुसरावयाची ठराविक मानके विहित केली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, मुलांच्या हक्कासंबंधीच्या अभिसंबंधीमध्ये विहित केलेली मानके, बाल न्याय प्रशासन साठीचे संयुक्त राष्ट्रांचे मानक किमान नियम १९८५ (बीजिंग नियम), बालकांना (मुलांना) त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यापासून संरक्षण देण्याकरिता संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम १९९०, मुलांचे संरक्षण आणि सहकार याबाबत हेग अभिसंधीमध्ये झालेले आंतरदेशीय दत्तक विधान १९९३ आणि इतर सर्व संबंधित आंतरराष्ट्रीय विलेख लक्षात घेऊन, बालकांच्या संबंधात विद्यमान कायदा हा कायद्याच्या उल्लघंनाचा आरोप किंवा उल्लंघन करताना आढलेली बालके आणि काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांच्यासाठी अगदी योग्य असा बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० हा पुन: अधिनियमित करणे इष्ट आहे;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, विस्तार, प्रारंभ आणि प्रयुक्ती :
१) या अधिनियमास बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ असे म्हणावे.
२) याचा विस्तार १.(***) संपूर्ण भारतभर आहे.
३) केन्द्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास तो अंमलात येईल.
४) त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी, –
एक) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या मुलांचे अटक, ताब्यात घेणे, खटला चालविणे, दंड किंवा कारावास, पुनर्वास आणि समाजात पुर्नएकात्मीकरण करणे;
दोन) मुलांची काळजी घेणे व संरक्षण करणे यांची गरज असताना त्यांचेबाबतीत पुनर्वसन, दत्तकविधान, पुनर्विलीनीकरण आणि पुन:स्थापन यासंबंधी असलेल्या कार्यपद्धती आणि न्यायनिर्णय किंवा आदेश,
यांसह या अधिनियमाचे उल्लंघन करताना आढलेली बालके आणि काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांच्या संबंधित सर्व प्रकरणांसह अंमलात येईल.
——-
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम ९५ आणि अनुसूची पाच अन्वये जम्मू व काश्मीर राज्य वगळता हे शब्द वगळण्यात आले.
