भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४९० : मुचलक्याऐवजी (प्रतिज्ञापत्र) अनामत रक्कम घेणे : जेव्हा न्यायालयाने किंवा अधिकाऱ्याने कोणत्याही व्यक्तीला बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित करण्यास सांगितले असेल तेव्हा, असे न्यायालय किंवा अधिकारी चांगल्या वर्तणुकीबद्दलच्या बंधपत्राची बाब खेरीजकरून अन्य बाबतीत, असे बंधपत्र निष्पादित करण्याऐवजी न्यायालय किंवा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८९ : जामीनदारीतून मुक्ततात मिळविणे : १) जामिनावर सोडलेल्या व्यक्तीच्या समक्ष हजेरीसाठी व उपस्थितीसाठी देण्यात आलेल्या सर्व जामीनदरांना किंवा त्यांपैकी कोणालही कोणत्याही वेळी दंडाधिकाऱ्याकडे असा अर्ज करता येईल की, बंधपत्र संपूर्णपणे किंवा अर्जदारांशी संबंधित असेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत विसर्जित करावे.…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८८ : पहिल्यांदा घेतलेला जामीन पुरेसा नसेल तेव्हा पुरेशा जामिनाचा आदेश देण्याचा अधिकार. : जर चुकीमुळे, कपटामुळे किंवा अन्य कारणामुळे अपुरे जामीनदार स्वीकारण्यात आले किंवा ते नंतर अपुरे ठरले तर, न्यायालय जमिनावर सोडलेल्या व्यक्तीला आपणांपुढे आणले जावे असे निदेशित…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८७ : हवालतीमधून मुक्तता : १) जिच्या उपस्थितीसाठी बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित केले गेले असेल त्या व्यक्तीला बंधपत्र निष्पादित होताच सोडले जाईल; व ती जेवहा तुरूंगात असेल तेव्हा तिला जामिनादेश देणारे न्यायालय तुरूंगाच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला सुटका करण्याचा आदेश देईल…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८६ : जामीनदारांचे प्रतिज्ञापन : आरोपी व्यक्तीला जामिनावर मुक्त करण्यासाठी त्याला जामीन राहणारी प्रत्येक व्यक्ती, आरोपीसह तो किती व्यक्तींसाठी जामीन राहिला आहे ते संबंध तपशील देऊन न्यायालयासमोर घोषित करील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८५ : आरोपीचे व जामीनदारांचे बंधपत्र : १) कोणत्याही व्यक्तीला जामीनावर सोडले जाण्यापूर्वी किंवा त्याच्या जातमुचलक्यावरून किंवा जामीनपत्रावरुन सोडले जाण्यापूर्वी अशा व्यक्तीने व तिला जामिनावर सोडले जाईल तेव्हा एका किंवा अधिक पुरेशा जामीनदारांनी पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा, प्रकरणपरत्वे, न्यायालयाला पुरेशी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८४ : बंधपत्राची रक्कम व ती कमी करणे : १) या प्रकरणाखाली निष्पादित केलेल्या प्रत्येक बंधपत्राची रक्कम प्रकरणाच्या परिस्थितीचा योग्य तो विचार करून नियत केली जाईल व ती अत्याधिक असता कामा नये. २) पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा दंडाधिकाऱ्याने आवश्यक केलेला…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८३ : जामिनाविषयी उच्च न्यायालयाचे किंवा सत्र न्यायालयाचे अधिकार : १) उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय. (a) क) (अ) एखाद्या अपराधाच्या आरोपावरून जी हवालतीत असेल अशा व्यक्तीची जामीनावर सुटका करावी असा निदेश देऊ शकेल, आणि अपराध कलम ४८० च्या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८२ : अटकेची आशंका वाटणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करणेकरता आदेश : १) बिनजामिनी अपराध केल्याच्या आरोपावरुन आपणास अटक होईल असे जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला सकारण वाटत असेल तेव्हा, या कलमाखाली निदेश मिळण्यासाठी तिला उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करता…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८१ : निकटतम अपील न्यायालयासमोर उपस्थित होण्यासाठी आरोपी व्यक्तीला जामीन देण्यास भाग पाडणे : १) न्यायचौकशीच्या निर्णयापूर्वी आणि अपील निकालात निघण्यापूर्वी, अपराधाची न्यायचौकशी करणारे न्यायलय किंवा यथास्थिती, अपील न्यायालय, संबंधित न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही अपीलाच्या बाबतीत जेव्हा केव्हा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४८० : बिन-जामीनी अपराधाच्या बाबतीत जामीन केव्हा घेता येईल : १) जेव्हा कोणताही बिनजामिनी अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या किंवा तसा वहीम असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने वॉरंटशिवाय अटक केली असेल किंवा स्थानबद्ध केले असेल अथवा उच्च न्यायालय…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७९ : न्यायचौकशी चालू असलेल्या कैद्याला जास्तीत जास्त किती कालावधीसाठी अटकावून ठेवता येईल : १) जर एखादी व्यक्ती, कोणत्याही कायद्याखालील अपराधासाठी (ज्यासाठी त्या कायद्याखालील एक शिक्षा म्हणून मृत्यूची शिक्षा किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा विनिर्दिष्ट केलेली आहे असा अपराध नसलेल्या)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३५ : जामीन व बंधपत्रे याबाबत तरतुदी : कलम ४७८ : कोणत्या प्रकरणात जामीन द्यावयाचा : १) जेव्हा बिन-जामीनी अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीहून अन्य कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने वॉरंटशिवाय अटक केली असेल किंवा निरुद्ध केले असेल अथवा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७७ : विवक्षित प्रकरणी राज्य सरकारने केंद्र सरकार यांचा विचार घेतल्यानंतर कार्यवाही करावयाची : १) ( a) क) (अ) ज्या अपराधाचे अन्वेषण या संहितेतून अन्य कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाखाली अपराधाचे अन्वेषण करण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या अन्य कोणत्याही यंत्रणेने केले होते,…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७६ : मृत्युदंडाचे बाबतीत केंद्र शासनाचा समवर्ती अधिकार : कलमे ४७३ व ४७४ यांद्वारे राज्य सरकारला प्रदान करण्यात आलेले अधिकार मृत्युदंडाच्या बाबतीत केंद्र सरकारलाही वापरता येतील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७५ : विवक्षित परिस्थितती शिक्षा माफकरणे, सौम्य करणे यावर निर्बंध : कलम ४७३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, ज्या अपराधाबद्दल कायद्याद्वारे उपबंधित केलेल्या शिक्षांपैकी मृत्युदंड ही एक शिक्षा असेल अशा अपराधाबद्दल एखाद्या व्यक्तीला सिद्धदोष ठरवल्या नंतर आजीव कारावासाची शिक्षा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७४ : शिक्षा सौम्य करण्याचा अधिकार : समुचित सरकारला, शिक्षा झालेल्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय, (a) क) (अ) मृत्यूची शिक्षा ही आजीवन कारावासाच्या शिक्षेत परिवर्तित करून; (b) ख) (ब) आजीव कारावासाची शिक्षा ही जास्तीत जास्त सात वर्षे इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेत…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७३ : शिक्षा निलंबित किंवा माफकरण्याचा अधिकार : १) जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या अपराधाबद्दल शिक्षा देण्यात आली असेल तेव्हा, समुचित सरकार कोणत्याही वेळी बिनशर्तपणे किंवा शिक्षा झालेली व्यक्ती स्वीकारील अशा कोणत्याही शर्तीवर तिच्या शिक्षेची अंमलबजावणी निलंबित करू शकेल किंवा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (E) ङ) (इ) - शिक्षादेश निलंबन - माफी आणि सौम्यीकरण : कलम ४७२ : मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये दया याचिका : १) मृत्युदंडाच्या शिक्षेखाली दोषी ठरलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा त्याचा कायदेशीर वारस किंवा इतर नातेवाईक, जर त्याने यापूर्वी दयेची याचिका सादर केली…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४७१ : जे पैसे देण्याबद्दल आदेश असेल ते द्रव्यदंड म्हणून वसूल करावयाचे : या संहितेकाली दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या आधारे (द्रव्यदंडाहून अन्य असे) जे पैसे येणे असून ते वसूल करण्याच्या पद्धतीबाबत अन्यथा स्पष्टपणे उपबंध केला नसेल ते म्हणजे जणू काही…