भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ९ : न्याय दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये : १) प्रत्येक जिल्ह्यात, राज्य शासन उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील इतकी आणि अशा ठिकाणी, प्रथम वर्ग आणि व्दितीय वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये स्थापन केली जातील : परंतु, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ८ : सत्र न्यायालय : १) राज्य शासन प्रत्येक सत्र- विभागाकरता ऐक सत्र न्यायालय स्थापन करील. २) प्रत्येक सत्र न्यायालय उच्च न्यायालयाने नियुक्त करावयाच्या अशा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. ३) सत्र न्यायालयात अधिकारिता वापरण्यासाठी उच्च न्यायालयाला अपर सत्र न्यायाधीशही नियुक्त…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ७: प्रादेशिक विभाग : १)प्रत्येक राज्य हा सत्र- विभाग असेल किंवा ते सत्र-विभागांचे बनलेले असेल; आणि प्रत्येक सत्र-विभाग हा या संहितेच्या प्रयोजनार्थ जिल्हा असेल किंवा जिल्ह्यांचा बनलेला असेल . २) राज्य शासनाला, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अशा विभागांच्या व…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण २ : फौजदारी न्यायालय व अधिकारपदे घटित करणे : कलम ६ : फौजदारी न्यायालयांचे वर्ग : उच्च न्यायालये व या संहितेहून अन्य कोणत्याही कायद्याव्दारे घटित झालेली न्यायालये याशिवाय, प्रत्येक राज्यात पुढील प्रकारची फौजदारी न्यायलये असतील. ती अशी- एक) सत्र…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५ : निरसन (अपवाद / बचत): भारत सरकारच्या सेवेमधील अधिकारी, भूसैनिक, नौसैनिक अगर वायुसैनिक यांच्या संदर्भात दोन महत्वाचे गुन्हे बंडाळी आणि पळून जाणे असे आहेत त्याकरिता स्वतंत्र त्यांचे कायदे आहेत; तेसच विशेष आणि स्थानिक कायदे असतात. त्या मधील तरतुदींवर…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ४ : भारतीय न्याय संहिता २०२३ व इतर अन्य कायद्याखालील अपराधांची संपरीक्षा : १) भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील सर्व अपराधांचे तपासकाम - चौकशी आणि संपरीक्षा व अन्य कार्यवाही यात यापुढे नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार केले जाईल. २) अन्य कोणत्याही…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ३ : संदर्भाचा अर्थ लावणे : १) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, कोणत्याही कायद्यातील कोणत्याही दंडाधिकारी, कोणत्याही पात्र शब्दांशिवाय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी किंवा द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या संदर्भातील कोणताही संदर्भ, कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात, अशा क्षेत्रातील अधिकार क्षेत्राचा वापर करणारे…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २ : व्याख्या : या संहितेमध्ये, संदर्भामुळे अन्यथा आवश्यक नसेल तर - (a) क) (अ) श्रव्य-दृश्य (दृकश्राव्य) इलैक्ट्रॉनिक साधनांत व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग, ओळख प्रक्रियेचे रेकॉर्डिंग करणे, शोध आणि जप्ती किंवा पुरावे, इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे प्रसारण आणि अशा इतर प्रयोजनांसाठी कोणत्याही संप्रेषण…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (२०२३ चा अधिनियम क्रमांक ४६) फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे (विधिचे) एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :- प्रकरण १ : प्रारंभिक : कलम १ : संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ : १) या…