भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ११ : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) : १) यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध (विनंती) करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ती को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १० : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) और अपर (अतिरिक्त) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि : १) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा । २) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ९ : न्यायिक मजिस्ट्रटों के न्यायालय : १) प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएँगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ८ : सेशन (सत्र) न्यायालय : १) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खण्ड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी । २) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन (अध्यक्ष होना) होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ७ : प्रादेशिक खण्ड : १)प्रत्येक राज्य एक सेशन(सत्र) खण्ड होगा या उसमें सेशन खण्ड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खण्ड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे । २) राज्य सरकार उच्च न्यायालय…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय २ : दण्ड न्यायालयों और कायालयों का गठन : धारा ६ : दण्ड न्यायालयों के वर्ग : उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गो के दण्ड…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५ : व्यावृत्ति (अपवाद / बचत): इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४ : भारतीय न्याय संहिता २०२३ और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण : १) भारतीय न्याय संहिता २०२३ के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जाँच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ३ : निर्देशों का अर्थ लगाना : १) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी मजिस्ट्रेट, बिना किसी विशेषक शब्दों के, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी विधि में कोई निर्देश का…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २ : परिभाषाए : इस सहिंता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (a) क) श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक : श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधन के अंतर्गत वीडियो कान्फ्रेqसग, पहचान की आदेशिकाओं का अभिलेखन करना, तलाशी और अभिग्रहण या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (२०२३ का अधिनियम क्रमांक ४६) दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- अध्याय १ : प्रारम्भिक : धारा १ :…