भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ३१ : जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी : प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रुप से माँगता है - (a) क)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय ४ : वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता : धारा ३० : वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ : पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २९ : न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना : १) इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २८ : शक्तियों को वापस लेना : १) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापर ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २७ : नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ : सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ती, जिसमें उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है,…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २६ : शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग : १) इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गां को…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २५ : एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश : १) जब एक विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब, भारतीय न्याय संहिता २०२३…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २४ : जुर्माना देने में व्यतिक्रम (अदायगी या भूगतान नहीं करना ) होने पर कारावास का दण्डादेश : १) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २३ : दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे : १) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है जो विधि द्वारा…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २२ : दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे : १) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है । २) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश दे सकता…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय ३ : न्यायालयों की शक्ति : धारा २१ : न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है : इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए- (a) क) भारतीय न्याय संहिता २०२३ के अधीन किसी अपराध का विचारण - एक)…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २० : अभियोजन निदेशालय : १) राज्य सरकार,- (a) क) राज्य में एक अभियोजन निदेशालय जिसमें एक अभियोजन निदेशक और कई अभियोजन उपनिदेशक हो सकेगें; और (b) ख) प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप निदेशक…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १९ : सहायक लोक अभियोजक : १) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी । २) केन्द्रीय सरकार, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८ : लोक अभियोजक (पक्षचालक / सरकारी वकील) : १) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार की और से उस उच्च न्यायालय में…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १७ : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ (दुय्यमता) होना : १) सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड मजिस्ट्रेट से भिन्न ) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखण्ड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १६ : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता : १) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ, परिनिश्चित कर सकता है जिनके अन्दर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १५ : विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट : राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को या कोई भी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक से नीचे का न हो या समकक्ष…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १४ : कार्यपालक मजिस्ट्रेट : १) राज्य सरकार जितने वह उचित समझे प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमेंं से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी । २) राज्य सरकार किसी कार्यपालक…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १३ : न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ (निम्न पदस्थ / दुय्यमता) होना : १) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १२ : न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकिरिता : १) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी), समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा ९ या धारा ११…