अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ८३ : अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचे हिशेब आणि लेखापरिक्षण : १) भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून अन्न (खाद्य) प्राधिकरण योग्य हिशेब (खाती) आणि संबंधित नोंदी ठेवेल आणि केंद्र सरकारने विहित केलेल्या स्वरूपात खात्यांचे वार्षिक विवरणपत्र तयार…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ८२ : अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाची वित्तव्यवस्था : १) केन्द्र सरकार, योग्य विनियोगानंतर (विनियोजनानंतर) अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाला अनुदानाच्या स्वरुपात केन्द्र सरकारला योग्य वाटेल अशी रक्कम देईल. २) अन्न (खाद्य) प्राधिकरण, केंद्रीय सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार, परवानाधारक (अनुज्ञप्तीधारक) अन्न (खाद्य) व्यावसायिक,…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ प्रकरण ११ : वित्त, लेखा (हिशेब), लेखापरिक्षण व अहवाल : कलम ८१ : अन्न (खाद्य) प्राधिकारणाचे अर्थसंकल्प (बजेट) : १) प्रत्येक वित्तीय वर्षात अन्न (खाद्य) प्राधिकरण केन्द्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे अशा तक्त्यात व अशावेळी, आपला पुढील वित्तीय वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ८० : या अधिनियमाखाली चालवलेल्या खटल्यात बचावाची संधी देणे किंवा न देणे याबाबत : (A) अ) जाहिराती प्रसिद्ध करण्याबाबतचे बचाव - १) या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीत जाहिराती प्रकाशनासंबंधी घडलेल्या अपराधात, प्रकाशनाचा व्यवसाय करणारी व्यक्ती किंवा जाहिरातींचे प्रकाशनाची व्यवस्था…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७९ : वर्धित शिक्षा लागू करण्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार : फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१ जुलै २०२३ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २३) मध्ये काहीही असले तरी, या अधिनियमाद्वारे कोणतीही शिक्षा देण्यास प्राधिकृत केलेली सर्वसाधारण अधिकारिता असलेल्या…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७८ : उत्पादक, इत्यादींना पक्षकार बनविण्याची न्यायालयाचे अधिकार (शक्ती) : जेव्हा या अधिनियमान्वये घडलेल्या कोणत्याही अपराधाच्या खटल्यात कोणत्याही वेळी जो अन्नपदार्थाचा आयातदार, उत्पादक, वितरक किंवा विक्रेता नाही अशा व्यक्तीने अपराध केला असल्याचा आरोप असेल व त्या प्रकरणी न्यायालय…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७७ : फिर्याद दाखल करण्यासाठी कलावधी (वेळ मर्यादा) : या अधिनियमात काहीही असले तरी, कोणतेही न्यायालय अपराध घडल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचे आत खटला दाखल केला नाही तर दखल घेणार नाही : परंतु असे की, अन्न (खाद्य) सुरक्षा आयुक्त,…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७६ : अपील : १) विशेष न्यायालयाच्या निर्णयामुळे किंवा आदेशामुळे, व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती केन्द्र सरकारने विहित केलेले शुल्क (फी) आणि दंड, नुकसान भरपाई किंवा मोबदल्याच्या स्वरुपात जी या अधिनियमानुसार लादली असेल तर ती रक्कम जमा करुन, आदेश…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७५ : नियमित न्यायालयांकडे खटले हस्तांतरित करण्याचे अधिकार (शक्ती) : जेव्हा विशेष न्यायालयाचे कोणत्याही अपराधाची दखल घेतल्यानंतर असे मत झाले की, हा खटला आपण चालवू शकत नाही, तेव्हा त्यांच्या गुन्हा चालविण्याच्या अधिकारतेत नसले तरी, फौजदारी प्रक्रिय संहिता १९७३…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७४ : विशेष न्यायालये आणि सरकारी अभियोक्ता : १) या अधिनियमात आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार त्यांचे आपआपल्या अधिकारितेत,…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७२ : दिवाणी न्यायालयांना अधिकारिता नसणे : या अधिनियमाद्वारे अधिकार प्रदान केलेला न्यायनिर्णय अधिकारी किंवा न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही बाबीत दावा किंवा कायदेशीर कार्यवाही विचारार्थ घेण्याची अधिकारिता दिवाणी न्यायालयास नसेल व या अधिनियमाखालील अधिकारानुसार केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही कृतीस कोणतेही…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७१ : न्यायाधिकारणाची प्रक्रिया आणि अधिकार (शक्ती) : १) न्यायाधिकरण, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ चा ५) या द्वारे निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेस बांधील असणार नाही, परंतु नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांताद्वारे आणि या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या अन्य उपबंधाना…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ७० : अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना : १) यथास्थिती, न्याननिर्णय अधिकाऱ्याच्या कलम ६८ अन्वये निर्णयाविरुद्ध अपीलाची सुनावणी करण्यासाठी केन्द्र सरकार किंवा राज्यसरकार, अधिसूचनेद्वारा एक किवा अधिक प्राधिकरणाची स्थापना करेल जी अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील प्राधिकरण म्हणून…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ६९ : अपराधांची तडजोड करण्याचा अधिकार (शक्ती) : १) अन्न (खाद्य) सुरक्षा आयुक्त, निर्देशित अधिकाऱ्यास, आदेशाद्वारे, किरकोळ उत्पादक जे स्वत: अन्न (खाद्य) पदार्थाचे उत्पादन करतात आणि त्याची किरकोळ विक्रेते, फेरीवाले, फिरते विक्रेते, तात्पुरत्या बाकड्यांचे मालक यांना विक्री करतात…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ प्रकरण १० : न्यायनिर्णय आणि अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण : कलम ६८ : न्यायनिर्णय : १) या प्रकरणाखाली न्यायनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी, केन्द्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे न्यायनिर्णयासाठी, ज्या जिल्हात कथित अपराध घडला असेल त्या जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ६७ : अन्न (खाद्य) पदार्थाच्या आयातीबाबत या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दलची शास्ती ही इतर कोणत्याही अधिनियमात प्रदान केलेल्या शास्ती व्यतिरिक्त असेल : १) कोणतीही व्यक्ती, जी या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियम व विनियमांचे उल्लंघन करुन अन्न (खाद्य)…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ६६ : कंपन्यांनी केलेले अपराध : १) या अधिनियमाखालील अपराध एखाद्या कंपनीने केला असेल तर, अपराध घडला त्यावेळी कंपनीची प्रभारी असलेली आणि जबाबदार असलेली प्रत्येक व्यक्ती, कंपनीचे कामकाज पार पाहणारी कंपनी त्या अपराधासाठी दोषी असल्याचे मानण्यात येईल व…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ६५ : ग्राहकास (उपभोक्यास) दुखापत किंवा मृत्यु झाल्यास द्यावयाची नुकसान भरपाई : या प्रकरणाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींस बाधा न आणता, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वत: किंवा तिच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारा अन्न (खाद्य) पदार्थाच्या उत्पादन, वितरण, विक्री किंवा आयात…

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६ कलम ६४ : पश्चात्वर्ती (नंतरच्या) अपराधांसाठी शास्ती : १) या अधिनियमान्वये शिक्षापत्रा अपराधासाठी पूर्वी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यानंतर असाच अपराध केला असेल आणि ती त्या अपराधासाठी दोषसिद्ध ठरली असेल तर, ती व्यक्ती,- एक) पहिल्या दोषसिद्ध अपराधासाठी प्रदान केलेल्या…