मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम ४ :
सभाध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती :
राष्ट्रपती, आपल्या सहीने व मोहोरनिशी अभिपत्र देऊन सभाध्यक्षाची व इतर १.(सदस्यांची) नियुक्ती करील :
परंतु, या पोटकलमा अन्यये प्रत्येक नियुक्ती ही, —
(a)क)(अ) पंतप्रधान —- सभाध्यक्ष;
(b)ख)(ब) लोकसभेचा अध्यक्ष ——– सदस्य;
(c)ग)(क) भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री ——– सदस्य;
(d)घ)(ड) लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता ——– सदस्य;
(e)ङ)(इ) राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेता —– सदस्य;
(f)च)(फ) राज्यसभेचा उपाध्यक्ष ——— सदस्य;
हे मिळून बनलेल्या समितीची शिफारस घेतल्यानंतरच केली जाईल :
परंतु आणखी असे की, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय केल्याखेरीज, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाची किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
२) १.(पोटकलम (१) च्या पहिल्या परंतुका मध्ये विनिर्दिष्ट समितीमध्ये कोणत्याही सदस्याच्या रिक्त पदामुळे) सभाध्यक्षाची किंवा सदस्याची नियुक्ती ही अवैध होणार नाही.
———
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ४ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
