मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
प्रकरण २ :
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग :
कलम ३ :
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग घटित करणे :
१) या अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व सोपवलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग या नावाने ओळखला जाणारा एक निकाय घटित करील.
२) आयोगामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-
(a)क)(अ) जो सर्वोच्च न्यायालयाचा १.(भारताचा मुख्य न्यायमुर्ती किंवा न्यायाधीश) म्हणून राहिला असेल, असा सभाध्यक्ष;
(b)ख)(ब) जो सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीध असेल किंवा राहिला असेल, असा एक सदस्य;
(c)ग)(क)जो उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमुर्ती असेल किंवा राहिला असेल, असा एक सदस्य;
(d)घ)(ड)मानवी हक्कासंबंधातील बाबींची माहिती असलेल्या किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त केलेले १.(तीन सदस्य, त्यांपैकी कमीत कमी एक सदस्य महिला असेल).
३) राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग,१.(२.(मागासवर्गीय राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग व अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग)) अणि १.(राष्ट्रीय महिला आयोग यांवरील सभाध्यक्ष आणि अपंग (विकलांग) व्यक्तींसाठीचा मुख्य आयुक्त) हे, कलम १२ च्या खंड (ख) ते (ञ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे पार पाडण्यासाठी आयोगाचे सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल.
४) आयोगाचा महासचिव हा त्या आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल आणि आयोग १.(अध्यक्षाच्या अधीन राहून, सर्व प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांचा (न्यायिक कार्ये आणि कलम ४०ख अंतर्गत नियम बनविण्याचा अधिकार वगळता )) वापर करील.
५) आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल आणि आयोग, केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेऊन भारतामध्ये इतर कोणत्याही ठिकाणी कार्यालये स्थापन करु शकेल.
——–
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक १९ याच्या कलम ३ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
