मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम २२ :
राज्य आयोगाचा सभाध्यक्ष व १.(सदस्यांची) नियुक्ती :
१) राज्यपाल त्यांच्या सहीशिक्कानिशी असलेल्या अधिपत्राद्वारे सभाध्यक्ष व इतर यांची नियुक्ती करील :
परंतु, या पोट-कलमान्वये करावयाची प्रत्येक नियुक्ती ही पुढील सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीची शिफारस मिळाल्यानंतर करण्यात येईल : –
(a)क)(अ) मुख्य मंत्री – सभाध्यक्ष
(b)ख)(ब) विधान सभेचा अध्यक्ष – सदस्य
(c)ग)(क)त्या राज्यातील गृह विभागाचा प्रभारी मंत्री – सदस्य
(d)घ)(ड)विधान सभेतील विरोधी पक्षनेता – सदस्य
परंतु आणखी असे की, ज्या राज्यामध्ये विधान परिषत असेल तेथे त्या परिषदेचा सभापती व त्या परिषदेतील विरोधी पक्ष नेता हे देखील समितीचे सदस्य असतील :
परंतु तसेच, संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाशी विचारविनिमय केल्याखेरीज उच्च न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशाची किंवा पीठासीन जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
२) १.(पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट समितीमध्ये कोणतेही रिक्त पद आहे) याच कारणास्तव, राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षाची किंवा सदस्याची नियुक्ती विधिअग्राह्य मानण्यात येणार नाही.
——–
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १३ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
